चिकित्सा शिक्षा विद्योयक जारी गर

चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन् । जनताको हितमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयक जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग सहित डाक्टर केसी निरन्तर आन्दोलित छन् । यस पटक पनि उनी अनसन बढेको १९ दिन पुगेको छ । यस अघिका सरकारहरुलाई समेत निरन्तर दबाब दिँदै आएका केसीले चिकित्सा क्षेत्रसंग सम्बन्धित उठाएका अधिकाँश मागहरु जायज छन् । अहिले केसीले माग गरे बमोजिम ऐन बन्ने हो भने जसरी काठमाण्डौ अर्थात राजधानीमा मात्रै केन्द्रित स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा बिकेन्द्रित हुनेछ । मुलुकको १० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको ठाउँमा आधा बढी मेडिकल कलेज, तीन चौथाई ठुला स्वास्थ्य संस्था तथा दुई तिहाई बढी डाक्टरहरु रहेका छन् ।

अर्कोतर्फ गरिब विपन्नले मेडिकल शिक्षा र दुर्गम बस्तीका नागरिकहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाईरहेको विद्यमान समस्या छ । संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा क्षेत्र सुधार ऐनमा राजधानिमा निश्चित अबधिसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने छ । यसको सकारात्मक पाटो भनेको मेडिकल कलेज विकेन्द्रिकरण हुनु हो । अन्य ठाउँहरुमा पनि मेडिकल कलेज स्थापना हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा र सुविधा समेत विकेन्द्रित हुन्छ भने यसले चौतर्फी विकासमा समेत सहयोग पुग्छ । तर त्यसमा साँसदहरुले नै संशोधन हालेका छन् । उनीहरुले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेको देखिन्छ । डा केसीको माग बमोजिम चिकित्सा ऐन जारी गर्न भने दलहरु तयार देखिदैनन् । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क सरकाले तय गर्नुपर्ने केसीको माग सम्बोधन भएमा योग्यता र क्षमताको आधारमा डाक्टर पढ्न पाउने बाटो खुल्छ ।

अर्कोतर्फ पूर्वाधारयुक्त र योग्य शिक्षकहरुबाट पढाई हुन्छ भने स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच पुग्छ । केसीको मागप्रति नत अहिलेसम्म सरकारले ध्यान दिएको छ नत प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले नै । अनसनका दिन बढ्दै जाँदा केसीको स्वास्थ्य अबस्था गम्भिर बन्दै गएको छ भने देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरु समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चिकित्सा क्षेत्रका विविध माग राखेर अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग र उनको जीवनप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यसैले यस अघि डाक्टर केसी संग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिन जरुरी छ । उनले अघि सारेका माग कुनै व्यक्तिसंग मात्रै नजोडिएर सिंगो मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रसंग जोडिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगतीविरुद्ध केसीको उठाएको मागप्रति आम सर्वसाधारणको पनि ऐक्बद्धता छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनको लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट तत्काल पारित गराउन आबश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन जरुरी छ ।