जिल्ला समन्वय समिति नै समन्वयमा चुक्यो,योजना बैङ्क बनाउने निर्णय कसरी होला कार्यान्वयन ?

  • २५ माघ २०८०, बिहीबार
  • 295 पटक पढिएको

बेनी, २६ माघ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन र बजेट बिनियोजन गर्ने योजनाको बैङ्क बनाउने निर्णय गरेको छ । 

जिल्लाका संघीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर बिहिबार बेनीमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई भेला पारेर जिससले गरेको निर्णय विवादित बनेको छ । जिससको यस्तो निर्णय र गतिबिधीले तीन तहका जनप्रतिनिधीहरुबीच दुरि बढाएर योजना छनौट र कार्यान्वयनमा चुनौति सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहकै अंगको रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई तीनै तहका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई तीनै तहका सरकारमा औपचारिक रुपमा योजना छनौट र सिफारिस गर्ने अधिकार छैन् ।

जिसस प्रमुख राजकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, रघुगंगाका अध्यक्ष बाहेकका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी लगायत सुरक्षा अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), म्याग्दीबाट प्रतिनिधि गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरु भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, हरिबहादुर भण्डारी र बिमला गौचनलाई कार्यक्रममा बोलाइएको थिएन् ।

‘म्याग्दी जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरु र गण्डकी प्रदेश सरकारका जिल्ला स्तरीय कार्यालय हरुबीच समन्वय बैठक’ भनिएको कार्यक्रममा बोलाई परिवन्धमा पारेर जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने निर्णय उनिहरुलाई छलेर कर्मचारी तहबाट गराएको प्रदेशका कार्यालय प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् ।

“योजना र बजेट निर्माण गर्ने तहका संघीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति बिनै हामी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरुलाई सहभागी बनाएर जिससले के गर्न खोजेको होला ?” एक कार्यालय प्रमुखले भन्नुभयो “हामी कर्मचारी त जस्तो योजना आयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ? योजना र बजेट बनाउने सँग छलफल गर्नुपर्नेमा हामीलाई किन यस्तो निर्णयमा सहि गराइयो अचम्म लागेको छ ।”

यस्तो छ जिससको निर्णय :

बैठकले प्रदेश सरकारका योजना छनौट र बजेट बिनियोजनका विषयमा चार बुदे निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहत जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुले योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्न, सम्बन्धित मन्त्रालय सँग समन्वय गर्ने र योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बैठकको पहिलो बुदाको निर्णय छ ।

चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरुलाई व्यस्थित, पारदर्शी र समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई सचेत गराई सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सबैले सहयोग गर्ने दोस्रो निर्णय छ ।

बैठकको तेस्रो नम्बर बुदामा उल्लेखित ‘स्थानीय तहहरुको सिफारिसमा जिल्ला सभा मार्फत योजना ब्याङ्क निर्माण गर्ने र आगामी आवमा उक्त योजना ब्याङ्क मध्यबाट योजना छनौट गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने त्यसमा सहजिकरण जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरुले गर्ने’ बाक्यले प्रदेश सरकार र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका तथा क्षेत्राधिकारमा जिससले हस्तक्षेप गरेको प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको योजना छनौट गर्दा सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई ध्यानमा राखी योजना छनौट गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको चौथो निर्णय छ । योजनामा दोहोरोपन हुन नदिन, आवश्यकता तथा प्राथमिकताका योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन योजना बैंक बनाउने निर्णय गरिएको जिसस प्रमुख राजकुमार थापाले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया :

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक कार्यक्रम र जिल्लाका सरोकारवालाहरुको बैठकमा जिल्लाका साझा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आउनुभएको थियो ।
साझा योजनाको प्राथमिकता निर्धारणका लागि छलफल आयोजना गर्न उहाँले जिसस प्रमुख राजकुमार थापालाई सार्वजनिक रुपमै आग्रह गर्नुभएको थियो । जिससले प्रदेश स्तरका योजनाको विषयमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुलाई छलेर कार्यालय प्रमुखहरुलाई मात्र सहभागी बनाएर बैठक आयोजना र निर्णय गर्नुलाई राजनीतिक चर्तु¥याईको रुपमा अर्थाइएको छ ।

‘आज म्याग्दी जिल्लामा आगामी वर्षको योजना छनौट र हालको योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बैठक भएछ ! खुसी लाग्यो तर यी विषयको मेन हिस्सेदार प्रतिनिधी सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता बिनाको निर्णयले सार्थकता कति पाउला ति विषयहरु त क्रम संगै खुल्दै जाला,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जुग्जालीले फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ‘हामी संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले जिल्लाको समग्र विकासको साझा धारणा बनाऔ भनेर पटक पटक आग्रह गरिएकै हो । त्यो जिल्लामा हुन सकिरहेको छैन । संघ र प्रदेशको योजना छनौटमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेहरुलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णयहरुले कति प्रभाव पार्ला त्यो त समयलेनै बताउला जे भएपनि यत्ति सम्म गर्नुभएकोमा धन्यवाद । माथिको मात्र होइन हजुरहरुको पालिकाको योजना राम्रो र कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस शुभकामना ।’

‘जिल्ला समन्वय समितिले गरेको बैठकमा संघ र प्रदेशको माननीय हरुलाई समन्वय नहुँदा कसरी काम होला र ?’ अर्का प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रश्न गर्नुभएको छ ‘पहलकदमीमा समन्वय समिति कतै चुक्यो की ?’

पछिल्लो समय म्याग्दीमा प्रदेश सरकार मार्फत विशेष गरी दुरगामी महत्वका पूर्वाधार योजनाहरु भित्रिएका, अधुरा संघीय र प्रदेशका योजनाले पूर्णता पाउन थालेपछि जिससका पदाधीकारीले राजनीतिक लाभ र व्यक्तिगत जस लिनका लागि संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय तथा सहजिकरण गर्नुको साटो दुरी बढाउने किसिमका गतिबिधी गर्न थालेका टिप्पणी जिल्लाको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।