गण्डकी प्रदेशमा दुई जिल्लामा सीमित ‘रुट परमिट’ खारेज

 

म्याग्दी, गण्डकी प्रदेशमा दुई जिल्लामा सीमित गरिएको सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट परमिट’ खारेज भएको छ। गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० मा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रदेशभरिकै रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो प्रदेश सरकारले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई जिल्लामा सीमित गरिएको रुट परमिट खारेज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

गण्डकीमा सञ्चालन हुने जीप र ट्याक्सीमा लागू गरिएको दुई जिल्ला परमिटको अव्यावहारिक नीतिगत व्यवस्था खारेज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए। ुव्यवसायीले चाहनाअनुसार प्रदेशभर रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरेका हौँु, उनले भने, ुतोकिएको दुईभन्दा बढी जिल्लामा जानका लागि अस्थायी रुट परमिट लिनुपर्ने झन्झट हटाएका छौँ ।
एकै ठाउँमा मात्र व्यवसायीलाई केन्द्रित हुन नदिनका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभरको रुट इजाजत दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाँच वर्षपछि दुई जिल्लामा परमिटको अव्यावहारिक नियम हटेकामा यातायात व्यवसायी र यात्रुले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश राजधानी पोखरा अवस्थित कास्की पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुङ जिल्लाका ट्याक्सी, जीप व्यवसायी र यात्रुका लागि नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापाले बताए। ुट्याक्सी सेवा लिने धेरै यात्रुको आकस्मिक काम परेका र बिरामी नै हुने गर्छन्ु, उनले भने, ुएकपटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालयबाहेकको समयमा कर्मचारीलाई फोन गरेर उनीहरूको घर, निवास र डेरामा पुगेर पटके लिनुपर्ने समस्या हटेको छ।ु

सम्बन्धित सार्वजनिक सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत दिइने भएको हो। प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए।

राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको उनले बताए। अन्तर प्रदेश मार्ग इजाजतको हकमा सम्बन्धित निकायको निर्देशनबमोजिम कार्यालयले मार्ग इजाजत जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एउटा मार्गका लागि इजाजतपत्र प्रयोग गरिरहेको सवारी धनी वा व्यवस्थापकले सो मार्गमा सवारी चलाउने चालकले अर्को मार्गमा सवारी चलाउने भएमा त्यसरी सवारी चलाउने मार्गको इजाजतपत्र लिनका लागि साविकको इजाजतपत्र दिने कार्यालयले दिएको सहमतिपत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की ९सवारी०का प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक र निजी गरी पाँच लाख सवारीसाधन दर्ता छन्।