बेनी अस्पताल भवन अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काउने की ठेक्का तोड्ने मात्रै विकल्प ? छ : मुख्य मन्त्री पाण्डे

बेनी, ४ असोज : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट अभाब र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले अलपत्र भएका योजनाहरुको पहिचान गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीले आज बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकार मार्फत सञ्चालित योजना र बजेट हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल भवन, सडक पूर्वाधार लगायतका ठूला योजनाहरु अलपत्र परेको बताउनुभयो ।   

निर्माण व्यवसायिको चरम लापरबाहीले अलपत्र बनेको बेनी अस्पतालको भवन संगै सडक लगायतका धेरै योजनाहरु अलपत्र बनेको बताउँदै उहाँले असफल भएका योजनाहरुको पहिचान गरि पूर्णता दिन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । बेनी अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरेर काममा फर्काउने र कामलाई तिब्रता नदिए ठेक्का तोड्नुपर्ने दुई वटा मात्रै विकल्प रहेको उहाँको भनाई थियो ।

‘‘निर्माण व्यवसायि र सरकारबिचको असहझदारीले असफल भएका योजनाहरु धेरै छन्, मुख्यगरि निर्माण कम्पनीहरुको ढिलासुस्ती नै योजनाहरु अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण हुन, हामीले असफल योजनाहरुको पहिचान गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत आबश्यक प्रकृया अघि बढाएका छाँै, प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीहरुमार्फत समेत निरन्तर अनुगमन भैरहेको छ, असफल योजनाहरुलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने गरि हामी अघि बढेका छौँ’’–उहाँले भन्नुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको समस्याले पनि विकास निर्माण योजनाहरुमा ढिलासुस्ती भएको समस्या हल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई थियो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बैँकको अवधारण अनुसार योजना छनौट र कार्यान्वयन सुरु गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । यसै बर्षदेखि प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम रु ३० लाख र खानेपानी र सिंचाई लगायतका योजनामा न्यूनतम १० लाख बजेट विनियोजन गर्न थालेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले सूरु गरेका योजनालाई अलपत्र पर्न नदिन प्रदेश सरकार लागिपरेको धारणा राख्नुभयो ।

म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको फापरखेतको पहिरोले निम्त्याएको सवारी आवागमनको समस्यालाई हल गर्न पहिरोलाई रोकथाम र बेलिब्रिज निर्माण गर्ने बिकल्पमा अघि बढीने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको सञ्चार विद्येयकमा सरोकारवालासंग आबश्यक छलफल गरेर संसोधन सहित विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै उहाँले सञ्चार विद्येयकलाई लिएर पत्रकारहरु आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था नआउने दावि समेत गर्नुभयो ।