शिक्षा विधेयक प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट : विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

 

धु्रवसागर शर्मा /
म्याग्दी २४ साउन । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति निजी विद्यालय संचालकहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

देशै भरीका निजी विद्यालय संचालकहरुको छाता संस्था प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्याब्सनले आज )मंगलबार) संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।

नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष पाण्डब हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

म्याग्दी प्याब्सनले पनि प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० को विरोध गर्दै साउन २४ गते जिल्लाका सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ र प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको म्याग्दी प्याब्सनका अध्यक्ष हिरा पुनले बताउनुभयो ।

उहाँले साउन २५ गते शिक्षा विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिरया गर्ने र साउन २७ गते समीक्षा गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले साउन २७ गतेसम्म पनि वार्ताका लागि बोलाएन र विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेन भने साउन २८ गतेदेखि विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

शिक्षा विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालय गैरनाफामुलक हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सरकारले २०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी कुनै एक रोज्न विकल्प दिएको थियो । त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको सरोकारवालाहरुको भनाइरहेको छ । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।

यसै विच प्याब्सन म्याग्दीले साउन २४ गते जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तह,जिल्ला प्रशासन लगाएतका सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।