रुग्न आयोजनालाई गति दिन निर्मम भएर लाग्न मन्त्री जुग्जालीको निर्देशन

पोखरा, ११ जेठ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले रुग्न आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालय अन्तरगतका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको बैठकमा मन्त्री जुग्जालीले रुग्न आयोजनालाई जति सक्दो छिटो पुरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
“रुग्न आयोजनाहरुमा हामी निर्मम भएर लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो “आयोजना होल्ड भइरहने, प्रगति पनि नदेखिने र नयाँ आयोजना पनि थपिने भएकाले रुग्न आयोजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
कार्यान्वयन हुन सक्ने, हुन नसक्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरेर समयतालिका बनाई लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
राखि रहँदा फाइदा छैन भन्ने पहिचान भएका आयोजनालाई तोडेर अघि नबढ्ने हो भने समस्या समाधान नहुने मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो । “निर्माण व्यवसायीहरुको कही न कही शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएकै छन्,” उहाँले भन्नुभयो “परिणाम ननिस्कीने आयोजना हो भने जे प्रेसर आएपनि हामीले आँट गर्नपर्छ । त्यसको सामना गर्न म तपाईहरुको साथमा छु ।”
राम्रो गर्नका लागि अडान लिने र अगाडी बढ्ने बताउदै मन्त्री जुग्जालीले कर्मचारीहरुले पनि निस्वार्थ र निसर्त हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । “मैले तपाइहरुलाई निर्सत र निस्वार्थ हिसाबले काम गर्ने वातावरण बनाउछु,” उहाँले भन्नुभयो “आस्थाकै आधारमा फरक व्यवहार कसैलाई हुदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुहोस् ।”
नियतबस मन्त्रालयको कामलाई असफल बनाउन खोज्ने विषय सह्य नहुने मन्त्री जुग्जालीले चेतावनी दिनुभयो । “राम्रो गर्नेलाई सबै हिसाबले साथ सहयोग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “वातावरण बनाउदा बनाउदै पनि कताबाट असफल बनाउने भन्ने हिसाबले ब्यवहार र काम देखाउने अनी शक्ति केन्द्र धायो भने मलाई सह्य हुदैन् ।”
प्रदेश सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयलाई रु. ११ अर्बको बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यसपाली पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ आयोजनाका लागि पनि बजेटको थ्रेसहोल्ड बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराईले बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागि कार्यालय प्रमुखहरुले थोरै थोरै बजेटका धेरै आयोजना, दरबन्दि अनुसारका जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण समस्या भएको भन्दै आवश्यकता, औचित्यता र प्रभावकारिताका आधारमा प्रदेश सरकारको उपलब्धी देखिने योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए ।