जिल्ला कारागारको अनुगमनः कारागारमा दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीलाई सास्ती

  • ८ आश्विन २०७९, शनिबार
  • 463 पटक पढिएको

बेनी ९ असोज : म्याग्दीको जिल्ला कारागारमा दुईबर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन् । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको उपचारका लागि एक जना अहेब स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेपनि बिगत दुई बर्षदेखि पदपूर्ति नहुँदा दिर्घरोगका कैदीबन्दीको उपचारमा समस्या भएको छ । कैदीबन्दीलाई सामान्य उपचारका लागि पनि बेनी अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कारागारका चौकीदार बसन्त रोकाले बताउनुभयो । शनिवार कारागारको निरिक्षणमा आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला लगायतको टोलीलाई कारागारको समस्या राख्दै चौकीदार रोकाले दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता गराइदिन माग गर्नुभयो ।
‘‘सुगर, उच्च रक्तचाप लगायतका दिर्घरोगका विरामीहरु छन्, यहाँबाट अस्पतालसम्म पुग्नलाई सवारी साधनको पनि उपलब्धता छैन, यसतर्फ यहाँहरुको ध्यानकर्षण गराउछु’’–रोकाले भन्नुभयो । कारागारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएपछि दुई बर्षदेखि अहेबको पदपूर्ति हुन नसकेको र लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको कारागारका प्रमुख धिरेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।


उहाँका अनुसार, कारागारका कैदीबन्दीलाई अस्पताल लैजाने ल्याउने सवारी साधनको समेत अभाब भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन बिग्रीएको र मर्मत सम्भारमा खर्च धेरै लाग्ने भएपछि समस्या भएको हो । ७ जना महिला र २५ जना पुरुषको क्षमता रहेको म्याग्दी कारागारमा अहिले २ जना महिला र ८३ जना पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा ७० बर्षमाथिका १ थुनुवा र ६० देखि ७० बर्षसम्मका ३ जना कैदी छन् । उक्त टोली समक्ष कैदीबन्दीहरुले कारागार सम्बन्धी विद्येयकलाई छिटो पास गर्ने वातावरण मिलाईदिन समेत माग गरेका थिए । कारागारको निरिक्षण पश्चात मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्तिको लागि पहल गर्ने बताउँदै तत्कालका लागि दिनमा कम्तीमा एक पटक केहि घण्टाका लागि भएपनि स्वास्थ्यकर्मी कारागारमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।


देशभरकै कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी राख्नुपर्ने र भौतिक संरचना जिर्ण रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनुभयो । निरिक्षण टोलीमा न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवि राना, प्रहरी नायब उपरिक्षक तिलक भारती,लगायत मानवअधिकारसंग सम्बन्धीत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
कमल खत्री – – –