मानिसकै लापबाहीका कारण बढ्दैछ प्राकृतिक विपत्ति

हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा मानवीय लापबाहीका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै जान थालेको छ । यस वर्षको बर्खा याममा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर एकै परिवारका पाँचजनाको ज्यान गयो । भारी वर्षाले ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । भोगौलिक बनावट कमजोर रहेको जिल्लाका विभिन्न भागमा प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्या( भूक्षय, बाढीपहिरो तथा नदी कटान)ले गर्दा बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । भिरालो जमिन, कमजोर भू–वनोट, भूमिगत जलप्रवाह, अव्यवस्थित भलपानी, ग्रामीण सडक विस्तार, परापूर्वकालदेखि बग्दै आएको खोल्साखोल्सीको बहावमा परिवर्तनजस्ता समस्याका कारण जिल्लाका अधिकांश बस्ती बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भू–संरक्षण कार्यालयका निमित्तप्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लाको ६१ प्रतिशत भू–भाग ६० डिग्रीभन्दा बढी, ३६ प्रतिशत भू–भाग १–६० डिग्री भिरालोे छ भने केवल तीन प्रतिशत भू–भाग मात्र समथर छ ।क्षेत्रफलको हिसाबले दुई हजार दुई सय ९७ दशमलव छ वर्गकिलोमिटर रहेको जिल्लामा छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, भूकम्पीय कम्पन्न तथा भौगर्भिक हलचलका साथै जमिन जानु, भिरालो पाखामा रहेका ठूला रुख प्रजातीका वनले गर्दा पानी पर्दा र भूमिगत पानीका कारण भिरालो जमिन भासिने तथा जमिनमा धाँजा फाटेर अन्त्यमा पहिरो जाने गरेको निमित्तप्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यालयले दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको ४५ वडामध्ये अधिकांशमा विकास र समृद्धिको नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक विस्तारको काममा डोजर चालक नै इञ्जिनीयर बन्ने र उपभोक्ता समिति तथा राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण पनि विनास निम्त्याएको छ ।

बितेको आधादशकयता म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । बस्तीमाथिबाट जथाभावी डोजरले डाँडा काटेर बस्ती नजिकै पुगेका कच्ची सडकले मानव विपत्ति निम्ताइरहेको छ । बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न हालसम्म लिखितरुपमा गरिएका निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसहितको उपस्थितिमा भएका बैठकमा आफूले नै हस्ताक्षर गरेको निर्णयको स्वयं हस्ताक्षरकर्ताले नै उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार र डोजरको मालिक भएकाले पनि सडक निर्माणमै प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो सधैँ आउँछ । स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र सङ्घीय सरकारका सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन हुने बजेटसमेत अधिकांश सडककै लागि खर्च हुने गरेको छ ।

पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि नयाँ ट्र्याक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) मूल्याङ्कन नगरी सडक निर्माण गरिएकाले स्थानीय समुदायबाटसमेत प्रतिरोध गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्राकृतिक विपत्तिको ठूलो हिस्सा मानव नै भएकाले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा सडक पाखो संरक्षण, अनियन्त्रित रुपमा बग्ने भलपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नाका साथै प्रत्येक स्थानीय निकायले आ–आफनो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती, गल्छी, पहिरो, खोला किनार कटानी क्षेत्र, नदी उकास जग्गा र क्षतिग्रस्त भूमिको पहिचान गरी सोको विवरण तयारी गरी प्राथमिताअनुसार संरक्षण गर्दै जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए । रासस