कालीगण्डकी दोहन रोक्न चार जिल्लाको साझा पहल

बागलुङ, ३० साउन । कालीगण्डकी नदीको अबैध दोहन रोक्न साविकको धौलागिरी चार जिल्लाका समन्वय समितिले साझा पहल थालेका छन् । कालीगण्डकी नदीबाट अबैध रुपमा भैरहेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिहरुले साझा धारणा बनाएका हुन् ।

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीमा कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो । चार जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय तहसहित ४० वटा संस्थालाई विपक्षी बनाइ परेको रिटमाथिको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिहरुले पहल थालेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको आयोजनामा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयुक्त बैठकले कालीगण्डकी नदीबाट गैरकानुनी रुपमा भैरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्, संकलन र बिक्री बितरण नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एक्लैले मात्रै गरेर कालीगण्डकीको दोहन रोक्न असम्भव देखियो, त्यसैले साझा कार्यक्रम बनाउन लागेका हौं’ जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम बिकले भने,‘प्रकृतिको अबैध दोहनबाट व्यक्ति मोटाउने, प्रकृति सकिने काम सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी नदिको प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्नका लागि गैरकानुनी दोहनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो’ बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले भने ‘प्राकृतिक अवस्थामा खलल नआउने गरी कानूनी रुपमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी नदीको दोहन गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि विविध बाधाहरु देखापरेको भन्दै बैठकमा सहभागीले जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमन गर्ने मात्रै भएकाले समस्या पैदा भएको बताए ।

‘संविधानले जिल्ला सभा र समन्वयको काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ’ थापाले भने ‘प्रदेशले समयमा कानून निर्माण नगर्दा हामीलाई काम कारवाहीमा समस्या भैरहेको छ ।’ बैठकले यथाशिघ्र कानून निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकमा सहभागिहरुले दोहनकर्ताको पहुँच राज्य संरचना र राजनीतिमा समेत माथिल्लो तहमा नै रहेकाले दोहन रोक्न कठिन भैरहेको गुनासो गरे । ‘हामीले केही दिन पहिला अनुगमन गर्दा अबैध दोहन भेटेर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कारवाही समेत गरेका थियौं’, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम बिकले भने ‘दोहन गर्ने कारवाहीमा परेको एक दुई दिनमा नै सुरक्षाका निकायका प्रमुखको सरुवा भयो ।’ सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर नदीजन्य पदार्थको अचाक्ली मूल्यबृद्धि गर्ने र दोहन पनि नरोकिने अवस्था आएकाले स्थानीय तहहरुले तत्काल रिटको फैसलाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन् हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट स्थानीय तहले राजश्व जम्मा गर्ने गरेका भएपनि संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो कम भएको जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुको गुनासो थियो । बैठकमा कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन् गर्नै परे ड्यामहरु तयार गरेर त्यहाँ जम्मा हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न सकिने धारणा समेत प्रस्तुत भएका थिए ।

कालीगण्डकी नदी बागलुङ र पर्वतमा दोहनका कारण संकटमा रहेको भएपनि म्याग्दी र मुस्ताङमा भने नदीजन्य पदार्थकै कारण बस्तीहरु नै जोखिममा रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । म्याग्दी र मुस्ताङका कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्ती जोगाउन तत्काल तटबन्ध निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।