म्याग्दीमा दोषीबाट चार करोड ३६ लाख जरिवाना असुल गर्न बाँकी

म्याग्दी, ७ साउन । म्याग्दी जिल्ला अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसलामा दोषी ठहरिएकाहरूबाट ७८२ वर्ष दुई महिना १४ दिन कैद र रु चार करोड ३६ लाख ९६ हजार ८८३ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन गर्न बाँकी मुद्दा विसं २०५५ देखि यताका फैसलाका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ४८० वर्ष नौ महिना २३ दिन कैद र रु एक करोड ८४ लाख ८९ हजार ६०३ जरिवाना असुलउपर भएको अदालतका नायब सुब्बा ताराबहादुर थापाले बताउनुभयो । “गत आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेर आएका १४ र गत आवमा थपिएका ३१ वटामध्ये गत आवमा ३३ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी, स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा लगत पठाएर सहयोग माग्नाका साथै विभिन्न समयमा कर्मचारी खटाउने गरिएको थियो ।”

दोषीलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत र कैद सजायको एक महिनाको रु १५० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । व्यक्ति पहिचान हुन नसक्नु, विदेश तथा बसाइँसराइ गरेर जानु, समुदायबाट पर्याप्त सहयोग नहुनु, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४७९ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका १९१ र त्यस वर्ष ४३९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

अदालतका स्रेस्तेदार तेजनारायण पौडेलले ४७९ मुद्दा फछ्र्यौट र १५१ वटा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि जिम्मेवारी सरेको जानकारी दिनुभयो । “अठार महिनाभन्दा बढी समय नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दाको चाप बढे पनि कार्ययोजना बनाएर जति सक्दो छिटो मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने गरेका छौँ ।” स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेकामध्ये ३० वटा मुद्दा एक वर्षदेखि १८ महिना भित्रका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४३६ मुद्दा दर्ता भएकामा २४५ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३३१ मुद्दा दर्ता भएकामा १७८ फछ्र्याैट भएका थिए । सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका ३०५ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये २६४, अंशसम्बन्धी ४४मध्ये २१, लेनदेनसम्बन्धी ४६मध्ये२३, जबर्जस्ती करणीका २३ मध्ये १० र सवारी ज्यानका १५ मध्ये १० वटा फछ्र्यौट भएका थिए । जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले पछिल्लो समय सम्बध विच्छेदका मुद्दा बढेका र चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा आउन थालेको बताउनुभयो ।

गत वर्ष १३ चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा चार, अपुतालीसम्बन्धी दुईमध्ये दुबै, घरेलु हिंसाका सातमध्ये पाँच, जालसाँजीका आठमध्ये दुई, जबर्जस्ती करणी उद्योगका पाँचमा सबै, कर्तव्य ज्यानका नौमध्ये पाँच र ज्यान मार्ने उद्योगका नौमध्ये सात मुद्दा फछ्र्याैट भएका थिए । आधुनिक जीवनशैली, सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ, पारिवारिक विचलन, आर्थिक हिनामिना र बालविवाहका कारण लगायत वैदेशिक प्रयोजनका लागि पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ । जापान, अस्टे«लिया, क्यानडा, अमेरिकालगायत देशमा डिपेन्डेन भिसामा जानका लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू पनि रहेका छन् ।