भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोग विच सम्झौता

 

म्याग्दी, २१ असार । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सम्वन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा आयोगसंग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन् ।

जिल्लाका ६ वटै पालिकाका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार जनाउदै सम्झातौ गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य राधोराम यादवसंग बेनी नगरपालिकासहित मंगला, मालिका, रघुगंगा, अन्नपूर्ण र धवलागिरी गाउँपालिका प्रमुखले जग्गाविहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका छन् ।

भुमि आयोग म्याग्दी अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भूमि आयोगसंग भएको सम्झौता प्रश्चात भूमिहिनको निवेदन तथा लागत संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । भूमीहीन र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडास्तरबाट अब्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकेर पालिकाले विवरण झुटो भए उजुरी गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । सोही बेहोराको सूचना भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि प्रकाशित गर्ने कार्यविधि रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका नापी अधिकृत उमेश कुमारले जानकारी गराएका थिए ।

उजुरीबारे छानविन सकेपछि आयोगले जग्गा पाउन योग्य ब्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती कार्यालयले लालपूर्जा तयार गरेपछि वितरणको काम भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको उपस्थित रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण सदस्य सचिव पौडेलले गरेका थिए ।