स्थानीय सरकारको अनुभूति कहिले ?

 सन्दीप खत्री/राजनीतिक दलको भाषामा भन्ने हो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात देशमा संघीयता लागू भईसकेको छ । जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने आफूले चुनेका जनप्रतिधिहरु आईसकेका छन् । विगत लामो समयदेखि खालि भएको स्थानीय तहमा आफैले मत हालेर विजयी बनाएका प्रतिनिधिहरु छन् । उनीहरुले जनताको कामकाज सुरु पनि गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आईसकेपछि जनताका आकाँक्षाहरु पनि सोही अनुसार बढेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना पुग्न लाग्यो । जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर कामकाज अगाडि बढाएका छन् । तर आम जनताहरुले अझै पनि जनप्रतिनिधि आएको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि उनीहरु स्वागत, भेटघाट र सम्मानमा व्यस्त छन् । तिज आउनु भन्दा २ महिना अघिबाट तिज मनाउन सुरु गर्ने हाम्रो समाजमा लामो समयपछि चुनिएका जनप्रतिधिहरुलाई डेढ महिना पछिसम्म पनि स्वागत, सम्मान गर्नु के नौलो कुरा भयो र । तथापी आम जनताहरुले स्वागत, सम्मानबाट भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको कामबाट स्थानीय सरकार भएको अनुभूती गर्न पाउनुपर्छ, यो देशको नागरिकको हैसियतले म त्यो अधिकार राख्दछु । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु भनेका राजसंस्था रहँदा भएका जनप्रतिनिधिहरु जस्ता होईनन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ । त्यसैेले पनि विगतमा भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु प्रति आम जनताको धेरै विश्वास, अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । प्रश्न यहाँनेर छ की के वर्तमान जनप्रतिधिहरुले निर्वाचित भईसकेपछि जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउन सकेकी सकेनन् त ? यथार्थ के हो भने जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको डेढ महिना हुँदा समेत जनताहरुलाई स्थानीय सरकारको अनुभुति हुने गरि कुनै पनि काम, निर्णय हुन सकेका छ्रैनन् । यसो भनिरहँदा निर्वाचन भएको डेढ महिनामा के गर्न सकिन्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । राम्रो कामको थालनी, निर्णय गर्नलाई डेढ महिना होईन हप्ता दिन काफि हुन्छ ।
दोष स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको मात्रै पनि छैन । हुन त राज्यले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई असिमित अधिकार त प्रदान गरेको छ । तर आवश्यक प्रावधान, नीति, नियम हालसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन् भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । जसले काममा अन्यौलता थपेको छ । यसो भनेर मात्रै पनि अल्झिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछु म । स्थानीय स्रोत साधनको खोजि, योजना निर्माण, परिचालन गर्नलाई बाटो सधै खुल्ला छ । काम गर्ने मानिसलाई कुनै पनि कुराले अवरोध गर्दैन् ।
तत्कालिन गाविस हुँदा गाविस सचिवले जेजे काम गर्थे अझ भनौ विशेषगरि कागजपत्रमा हस्ताक्षर भन्दा अन्य काम हुन सकेको हामीले अनुभूति गरेका छैनौ । भित्र भित्रै योजना निर्माण पनि भएको होला, बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि भएका होलान तर जबसम्म जनताहरुले आफ्नो पक्षमा काम भएको थाहा पाउँदैनन् तव सम्म ती निर्णयहरुको के काम । कागजपत्र सिफासि गर्ने, प्रमाणीत गर्ने, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता कागजमा हस्ताक्षर गर्नु मात्रै अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको काम होईन भन्ने मेरो बुझाई हो । यी काम त हिजो पनि जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा पनि भएकै थिए । त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने कहिले जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्ने । स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँमै कार्यालय स्थापना होला, जनताले गाउँबाटै सेवा सुविधा पाउँछन भन्ने आम चाहाना थियो तर कतिपय वडा अध्यक्षहरु बजारमै झरेर जनताको सेवा दिन थालेका छन् । उनीहरुले बजारबाट सेवा दिनु पर्ने आफ्नै बाध्यता होला, त्यो फरक कुरा हो । तर जनताले गाउँबाटै सेवा पाउनु संघीयता, स्थानीय तह निर्वाचनको मर्म हो ।
डेढ महिनामा धेरै ठूलो काम गर्न सकिदैन् तर भावि योजना तयार गर्न सकिन्छ । भावि योजना निर्माण पनि एक दुई दिनमा कसरी तयार गर्न सकिन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । चुनावको बेलामा रातारात भावि योजना बनाउन सक्नेले डेढ महिनामा किन बनाउन सकिदैन् ? हिजो निर्वाचनको बेलामा जारी गरेको घोषणा पत्रलाई टेकेर नै आगामी वर्षको योजना बनाएर जनताको वीचमा लैजाने र क्रमशः ती कार्ययोजना कार्यान्वयन तर्फ लैजान सकिन्छ । माफ गर्नुहोला, कतिपय जनप्रतिनिधिहरुसँग त्यो घोषणा पत्र पनि छ की छैन् खोज्नु पर्ने हुन्छ । यो आजको प्रचलन होईन हिजोदेखि नै चलिआएको परम्परा हो कि निर्वाचन पश्चात घोषणा पत्र हराउँछन् ।
देशको संरचना फेरियो, शासन सत्ता फेरियो, व्यवस्था फेरियो, रिक्त ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु भरिए तर हाम्रो सोच्ने खोपडी भरिएन । संघीय संरचना पछिका जनप्रतिनिधिहरु पनि हिजो त्यही समाज, परिवेशबाट आएका हुनाले उनीहरुको खोपडी पनि उस्तै हो । तर अब त्यो खोपडी फेर्न आवश्यक छ । अझ पनि गाउँको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको पहिचान नगरेर माथिल्लो निकायलाई स्वयम् वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको एक महिना नपुग्दै बजेटका लागि निवेदन पेश गर्ने मानसिकताले कसरी विकास हुन्छ ? कसरी जनताले स्थानीय सरकारको अनुभुति गर्न सक्छन् ? आफूहरु निर्वाचित भएको डेढ महिना वित्दा पनि अधिकाँस वडाका औपचारिक बैठकहरु बस्न सकेका छैनन् । अनि कसरी बन्छन् योजनाहरु र कसरी जनताले स्थानीय सरकारको अनुभुति गर्न पाउँछन् । विकास भनेको जादुको छु मन्तर होईन त्यो सबैलाई थाहा छ । तर त्यसका आधारभूत कुराहरु त पूरा गर्न सकिएला नि !
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएकाले नयाँ योजना बनाउने समय भएन, बैठक वस्न सकिएन त्यो पनि ठिकै छ । कमसेकम वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरुलाई गुणस्तरिय र भ्रष्टाचारमुक्त तवरले सम्पन्न गराउनका लागि उपयुक्त पहल गर्नुपर्छ । असारमा टिपाटीप काम गर्ने र साउनको पहिलो साताबाटै भत्कन सुरु गर्ने विकासलाई रोक्नु पर्छ । बजेट सक्नकै लागि गरिने कामलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि धेरै कुराको समाधान हुन्छ ।
मतदान गरेर जनप्रतिधि चुन्यौ हाम्रो काम सकियो भनेर जनताहरु चुप वस्ने हो भने पनि हामी स्थानीय सरकारको अनुभुत गर्न सक्दैनौ, यो आम जनताले बुझ्ने कुरा हो । हामीले मत दिएर हाम्रो सेवा गर्नका लागि जनप्रतिनिधि चुनेका हौ । त्यसैले उनीहरुले गर्न लागेका राम्रा काममा प्रोत्साहन गर्ने, सकारात्मक सहयोग गर्ने र हाम्रा हित विपरित काम गर्न थालेपनि जनकारबाही समेत गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
साँच्चै आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि र जनताहरुको एकताबद्धता आवश्यक छ । जनप्रतिधिहरुले जनताको साथ लिएर स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गरेर स्थानीय तहको विकासकै लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्रै जनताले संघीय संरचनाको स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछन् । आखिर गर्ने चिज सबै एउटै हो । हिजो जे जे गरियो आज पनि गर्ने त्यही हो, तर फरक र नयाँ तरिकाले गरौं । जसले जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति होस् ।