गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा

म्याग्दी, २९ चैत । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य थालेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले एमाले निकट मानिन्छन् । योसहित एमालेका सांसद संख्या २८ हुन्छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले उनले ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई विश्वासमा लिन प्रयास गरिरहेका छन् । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्ध रहेकाले जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम रहेको आँकलन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी दलबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा, काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्छ । यी तीनमध्येबाट कुनै एक दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगरे यिनै दलको अगुवाइमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस र माओवादी भने जनमोर्चालाई साथमा लिएर सरकार ढाल्ने योजनामा छन् ।

सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिकामा जनमोर्चा नै निर्णायक देखिन्छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई मन्त्री पदको प्रस्ताव गर्दै फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यता, काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कुमार खड्काको नेतृत्वमा सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेल र डोबाटे विश्वकर्मा सदस्य रहेको वार्ता कमिटी गठन गरेर अन्य दलसँग छलफल थालेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउनका लागि काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निरन्तर बैठक बसिरहेको छ । यता मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन जनता समाजवादी समेत तयार देखिन्छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन् ।