भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रद्धारा एक करोड ४२ लाख अनुदानका लागि ५९ फार्म छनौट

कमल खत्री
म्याग्दी, १९ माघ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले अनुदानका लागि म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न ५९ वटा फार्म छनौट गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको यस कार्यालयले रु १ करोड ४२ लाख अनुदानको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताब आह्वानमा आएका १६८ वटा फार्म मध्ये कार्यविधिका आधारमा ५९ वटा फार्मलाई छनौट गरि कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

कार्यालयले पकेट प्याकेज कार्यक्रअ अन्र्तगत ३ वटा पशुपालन गर्ने सहकारीलाई रु १५ लाखका दरले अनुदान दिने गरि छनौट गरेको कार्यालयका पशु सेवा प्राविधिक सुवास रेग्मीले जानकारी दिए । रु ४५ लाख बजेट रहेको सो कार्यक्रमका लागि ४ वटा प्रस्ताब पेश भएकोमा धवलागिरि गाउँपालिकाको १ र मंगला गाउँपालिकाको २ वटा गरि तीन वटा पशुपालन गर्ने सहकारी अनुदानका लागि छनौट भएको उनले बताए ।

त्यसैगरि साना व्यवसायिक मोडेल फार्ममा म्याग्दीका ३३ र मुस्ताङका ६ वटा फर्म मोडेल फार्मको अनुदानका लागि छनौट भएको कार्यालयले जनाएको छ । छनौट भएका फार्मका सञ्चालकलाई अभिमुकीकरण संगै कार्यक्रम सम्झौता गर्ने र स्टीमेट बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको कार्यालय पशु विकास अधिकृत डाक्टर इन्द्रबहादुर भट्टले जानकारी दिए ।रु ७८ लाख बजेट रहेको साना व्यवसायीक मोडेल फर्ममा म्याग्दीबाठ बाख्रापालनका १६, गाईभैसीँ र कुखुराको १७ , मुस्ताङमा भेडाबाख्राको ३, गाईपालनको १ र कुखुरापालनको दुई फार्म छनौट भएका छन् ।

फ्रेस हाउस तथा डेरी पसल सुधार कार्यक्रममा म्याग्दीका ६ र मुस्ताङका २ वटा, मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धनमा म्याग्दीका ८ वटा फार्म छनौट भएका छन् । फ्रेस हाउस तथा डेरी पसल ८ वटा फार्मलाई रु १२ लाख र मत्स्य व्यवसायका ८ वटा फर्मलाई ७ लाख प्राप्त भएको छ । साना मोडेल फार्ममा एकिकृत फार्म गरेकाहरुलाई ३ लाख र एउटा मात्रै व्यवसाय गरेकालाई रु २ लाख अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा ५० प्रतिशत रकम थप गरि पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विस्तारमा कृषकहरुले लगानी गर्नेछन् । सो रकमको ७० प्रतिशत रकम पूर्वाधार र ३० प्रतिशत रकम चालुमा खर्च गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मुस्ताङका लागि छनौट भएका फार्महरुको बजेट हालै मुस्ताङमा स्थापना भएको भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत नै कार्यान्वयन हुने गरि व्यवस्था मिलाईएको छ ।