अन्नपूर्णमा कालीगण्डकीबाट अवैध बालुवा उत्खनन् र भण्डारण गर्नेलाई रु ५० हजार जरिवाना

म्याग्दी २१ भ्दौ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ र वडा नम्बर १ महभिर भिरकाटे क्षेत्रमा अबैध रुपमा कालीगण्डकी नदीबाट बालुवा उत्खनन र भण्डारण गर्नेलाई नगद रु ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । आईतवार बसेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकले अबैध बालुवा संकलन र भण्डारणको कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय युवा सागर बरुवाल र शर्मा युनाईटेड बिल्डर्सका सुपरभाइजर रमेश सुवेदीलाई एकमुष्ठ रु ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरि बैठकले महभिर, भिरकाटे क्षेत्रमा अबैध निकासीको लागि राखिएको बालुवालाई जफल गरि लिलाम गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नविन सुवेदीले जानकारी दिए । बढीबढाउमा लिलाम विक्रि गर्नको लागि बालुवाको परिमाण र गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दररेट अुनसार न्युनतम मुल्य रु १ लाख १८ हजार तोकिएको छ । बढीबढाउको आधारमा लिलाम गर्ने प्रकृया अगाडी बढाईने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीले बताए ।

कार्यपालिकाले शनिवार गाउँपालिका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले अबैध बालुवा उत्खनन् र संकलनको सन्दर्भमा गरेका निर्णयहरुलाई अनुमोदन गर्दै संलग्नहरुलाई कारबाहि गरेको हो । महभिर क्षेत्रमा अबैध रुपमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी भएपछि घारका स्थानीय युवाहरुले गाउँपालिकालाई ध्यानकर्षण गराउँदै लिखित उजुरी समेत गरेका थिए ।

सोही उजुरीको आधारमा गाउँपालिकाले स्थलगत अवलोकन देखि संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचानको लागि छानविन अघि बढाएको थियो । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि मात्र नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १५ गतेदेखि तीन महिनासम्म बगर उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बगर उत्खनन्मा एक्साभेटर (डोजर)को प्रयोग गर्नसमेत पाइँदैन । यहाँ अबैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासी हुँदा गाउँपालिकालाई आम्दानीको स्रोत गुमेको छ ।

अबैधरुपमा उत्खनन् र ढुवानीमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना तिराउने र उत्खनन् भएका नदीजन्य बस्तु जफत गरी बढीबढाउमा बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बगर ठेक्का लगाउनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा छ । इआइए रिपोर्ट जिल्ला समन्वय समितिले पारित गरेपछि ठेक्का आव्हान गर्ने र प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लगाएर उत्खनन् तथा निकासी गर्न लगाउने गाउँपालिकाको योजना छ । गत वर्ष तीन पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बगर उत्खननका लागि कसैले पनि ठेक्का हालेका थिएनन् ।