सडकको राजश्व ब्यक्तिबाट उठाउँदै

धिरन खत्री
म्याग्दी, ३ भदौँ । गाउँमा विकास रुपमा सडक भित्रियो। सडक ब्यक्तिगत जग्गामा खनियो । सडक खनेको ब्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक सम्पति भईसक्यो । तिन तहको सरकार र मालपोत कार्यालय मिलेर सडक कति छ, ब्यक्तिको जग्गा छुट्याउने छुट्याउने प्रक्रियामा सरकार लागेको देखिदैन् । नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्वन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भएको जग्गाको कर मालपोत कार्यालयले ब्यक्तिबाट लिदै आएको छ ।

२०६४ सालमा खुलेको गलेश्वर,पिप्ले राखु सडक अन्तरगत रघुगंगगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा देवेन्द्रबहादुर मल्लको १० रोपनी जग्गा छ, अहिल्य सो सडक प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गर्ने योजनासहित निर्माण ब्यवसायी कम्पनीले सडक फराकिलो बनाउने काम गरेको छ।सडकले करिव ५ रोपनी जग्गा फराकिलो बनाउदाँ काटेको छ, सरकारले ब्यक्तिको जग्गा कति रोपनी र सडकमा कति रोपनी जग्गा परेको छ छुट्याउन नसकेको बताए ।

सडक आए प्रश्चात सडक नजिक केही जग्गा विक्रि गर्दा सडक बनिसकेको भुभागको पनि कर÷राजश्व सरकारलाई मालपोतमा तिरेको मल्लले बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले केही नीति र कर्मचारी खटाएर र मालपोत कार्यालय सक्रिय रुपमा अघि बढेर छुटयाउन आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पति भएर सरकारले उपभोग गरेको जग्गाको कर ब्यक्तिले तिर्नुपर्ने बाध्यता निरन्तरण रहने देखिएको प्रति उन्को चिन्ता छ । उनीजस्तै धेरै ब्यक्तिहरु यस्तै बाध्यतामा छन् ।

यो देशभरको समस्या छ, यसप्रति भुमिसुधार मन्त्रालयले आवश्यक ऐन नियम बनाएर अघि बढनुपर्ने देखिन्छ । म्याग्दीको ६ स्थानीय तहले सडक खन्ने तर ब्यक्तिको जग्गा सडक कति आएको छ, त्यो छुट्याउने प्रक्रियामा देखिदैनन् । पछिल्लो एक दशदेखि ग्रामिण सडकको कर ब्यक्तिले तिदै आएका छन् । स्थानीय सरकारले सडक नजिकको जग्गा र टाढा जग्गाको मुल्य तोकिदिएको छ, तर कति जग्गा सडकमा कति जग्गा ब्यक्तिको हो भनेर छुट्याउने प्रक्रियामा अघि बढेको देखिदैन् ।

गाउँमा सडक आएपछि सबैलाई सहज हुन्छ भनेर सडक दिए, तर सडकले ओगटेको जग्गाको कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा धेरै रहेका छन् । “हामीलाई आफ्नो जग्गामा परेको सडक सरकारको हुन्छ भन्ने थाहा नै भएन् सरकारी जग्गा कर हामीले तिरेका छौँ, तिर्न बाध्य छौ” जनताको गुनासो रहेको छ ।

स्थानीय तहले विकास भन्दै सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ब्यक्तिको जग्गा हुदै गाउँ गाउँ पुग्ने सडक निर्माण गरेपनि लगत कट्टा नगर्दा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको देखिन्छ । यो सम्वन्धी जनताले स्थानीय तहलाई दवाव सिर्जना गरेका छैनन्, पालिकालाई यो सम्वन्धि पनि साचो देखाएर पक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन् ।

बेनी नगरपालिका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले जग्गा धनीले सडकमा परेको क्षेत्रफल छुट्याएर बाकी जग्गाको तिरो तिर्ने ब्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरेमा नगरपालिकाले सो ब्यवस्था मिलाएर ब्यक्तिले उपभोग गरेको जग्गाको मात्र तिरो तिर्ने ब्यवस्था रहेको बताए । जनताले माग गरे छुट्याएर कर तिर्ने ब्यवस्था नगरपालिकामा भएको छ, यो देशभरिकै समस्या रहेको छ, नगरपालिकाले छुट्याउनैपर्छ भनेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपारेको बताउदै जनतापनि चासो लिएर नआएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले सडकसंग जोडिएको यो समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत संकलन गरी स्थानीयको मञ्जुरमा लिएर लगत कट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गाको स्थानीय तहले मापदण्ड कायम गरेर सडकमा परेको जग्गा छुटयाएर मालपोतमा आएमा छुट्याउन सकिने बताए । लगत संकलन अभिलेख लिएर भूमि मालिका पहिचानसहित कर मिनाह गर्न सकिन्छ । स्थानीय मातहतमा रहेको सडकको मालपोत कर मिनाह गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन जागरुकता देखाउन आवश्यक रहेको कार्कीले भने ।

हालसम्म कार्यालयबाट जग्गापास गर्दा बाटोसहितको राजश्व लिएको जानकारी दिए । अहिल्यसम्म सडक परेको जग्गा जग्गाधनीले बेच्दा र किन्नेलेपनि सडक भएको जग्गापनि किनिरहेका छन्, सार्वजनिक रुपमा सडक कायम नभएको उनले भने । स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकता दिएर विस्तार गरेपनि भूमिसुधार मन्त्रलायले सडक सरकारीकरण गर्ने ऐन नियम बनाउन सकेको छ्रैन् ।