जिसस सभाहल उद्घाटन, ‘संघिय सरकारसंग सहकार्य र संघर्ष’ : मुख्यमन्त्री गुरुङ (भिडियो र तस्बिर सहित)

बेनी, २२ पुस । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघिय सरकारसंग प्रदेश सरकारको सहकार्य र संघर्ष दुबै रहेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको नवनिर्मित भवनको मंगलवार बेनीमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नयाँ अभ्यासको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको संघिय संरचनामा प्रदेश सरकारको अधिकारको लागि संघर्ष र विकास र समृद्धिको यात्रामा सहकार्य भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदेश सरकार, औद्योगिक क्षेत्र लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्न संघिय सरकारबाट जग्गा प्राप्तीमा ढिलाई भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहसंग सहकार्य गरि विकास र समृद्धिको बाटोमा गण्डकी प्रदेश सरकार जुटेको बताउँदै उहाँले तीनै तहका सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयले मात्रै विकास र समृद्धि हाँसिल हुने बताउनुभयो । ‘‘ आफ्नै पार्टीको सरकारलाई किन यतिधेरै प्रश्न ? भन्ने जिज्ञासाहरु पनि आईरहेका छन्, मैले मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेश सरकारका जटिलताहरुबारे आवाज उठाएको हुँ, राज्य संयन्त्र सञ्चालन र संघिय शासनलाई प्रभाबकारी बताउनको लागि हामीले क्षेत्रअधिकार मागेका हौँ’’–मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले संघिय सरकारलाई समेत प्रदेश सरकारका बाधाहरुबारे बोध भएको अनुभुती सुनाउँदै विस्तारै संघ र प्रदेश सरकारबिचमा देखिएका समस्या हल हुँदै गएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कानुन बनाउन सहजीकरण समिति मार्फत परामर्श सहयोग र सहकार्य गर्न थालेको बताउँदै विकासमा देखिएका समस्या समाधानको लागि मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहने गरि प्रदेश विकास समस्या समाधन समिति बनाउने तयारीमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो । विकास निर्माण योजनामा डुब्लीकेशनको समस्या हटाउनको लागि आफुले अन्तरप्रदेशको बैठक र राष्ट्रि विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा योजनाको बर्गिकरणको आवाज उठाइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

योजनालाई बर्गिकरण कुन योजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निक्यौल गर्न आबश्यक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहले योजना बनाउँदा प्रदेश र संघिय सरकारको योजनालाई गहिरो अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बेनीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला र बसपार्क निर्माण योजनालाई संघिय सरकारसंगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ‘‘ तीन तहकै सरकार एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यो भनेको विकास र समृद्धि नै तीनै तहको प्रमुख एजेण्डा हो, एउटै डुङ्गामा बसेपछि हाम्रो बाटोपनि एकैतिर हुनुपर्छ, तीनतिर फर्केर हिड्न सकिँदैन’’–उहाँले भन्नुभयो । अहिले संघिय सरकारसंग प्रदेश सरकारको कतिपय क्षेत्रअधिकारको बिषयमा संघर्ष जारी रहेको बताउँदै उनले विकासमा स्थानीय र संघ सरकारसंग सकार्य गरिएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशलाई ५ देखि २५ बर्षसम्म कस्तो बनाउने भन्ने योजना निर्माण भैसकेको बताउँदे मुख्यमन्त्री गुरुङले भौतिक र मानविय स्रोतको विकास र आर्थिक बृद्धिदर मार्फत दिगो विकासको चरणमा प्रदेशलाई रुपान्तरणको अभियानको थालनी भएको बताउनुभयो । मुलुकमा संघिय व्यवस्थासंग आएको राजनितीक स्थिरता र विकेन्द्रिकरणले विकास निर्माणको कामले गति लिनुको साथै लगानीमैत्री वातावरण बनेको उहाँको जिकिर थियो । गण्डकी विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश भित्रै क्यासर अस्पताल, बाल अस्पताल लगायतको पूर्वाधार बनाउनको लागि जग्गा प्राप्तको चरणमा रहेको र निकट भविश्यमै पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने बताउनुभयो ।

बेनी अस्पतालको भवन निर्माण र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको काम सुस्त गतिमा भएको प्रति संघिय सरकारलाई पटक पटक ध्यानकर्षण गराएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आयोजनाहरुलाई गति दिन नसके सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार समक्ष माग समेत गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतिकरण र आधारभुत खानेपानी संगै स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार ल्याउने गरि अघि बढेको बताउँदै उहाँले म्याग्दीमा रहेको गुठी जग्गाको समस्या हल गर्न ऐन निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

                                  जिल्लाको विकास निर्माण योजनाबारे ध्यानकर्षण
कार्यक्रममा म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले विकास निर्माण योजनाहरुमा म्याग्दीलाई प्राथमिकता दिन र ढिलाई भएका आयोजनाहरुलाई गति दिनतर्फ प्रदेश मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य थममायाँ थापा, संविधा सभा सदस्य गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, रेशमबहादुर बानियाँ, प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीले कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजनामा देखिएको ढिलाई, बेनी अस्पतालमा निर्माणधिन भवनमा भएको ढिलासुस्ती र बेनी–मालढुंगा खण्डमा करिडोरको अन्यौलताबारे मुख्यमन्त्री गुरुङको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका उपसभापती माधवप्रसाद रेग्मी, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल, म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षता, जिसस सदस्य शेरबहादुर केसीको स्वागत र जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानराज कोइरालाको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
                                                          सुविधासम्पन्न सभाहल
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको बेनीमा अहिलेसम्मकै ठुलो सभाहल सहितको भवन निर्माण भएको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण सुरु गरेको भवनलाई संघियता कार्यान्वयनसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता दिएको हो । बजेट अभाबले अल्पत्र परेको भवनलाई प्रदेश सरकारको सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले ठेक्का प्रकृया मार्फत योजनालाई पूर्णता दिएको हो ।

भवन निर्माणमा तत्कालिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको रु १ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु १ करोड ८८ लाख ८६ हजार गरि कुल रु ३ करोड ३० लाख ८६ हजार खर्च भएको जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिएनुभयो । यस योजनालाई निर्माण व्यवसायि थानी–जयलक्ष्मी जेभीले लक्ष्य भन्दा अगाबै सम्पन्न गरेको थियो । २०७५ चैत १८ गतेका दिन ठेक्का सम्झौता गरेको थानी–जयलक्ष्मी जेभीले २०७७ असोज सम्म भवन निर्माण गर्ने समयसिमा रहेपनि ८ महिनामै सभाहलको भवन निर्माण गरेको थियो । दुई तले भवनको भुई तलामा आठ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा ५०० जना क्षमताको सभाहल छ । नवनिर्मित भवनको भुई तलामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने माथिल्लो तलामा करिब ६ सय जना क्षमताको सभाहल बनाईएको छ ।