ठेकेदारले ज्याला नदिएपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका मजदुर आन्दोलित( तस्बिर सहित)

बेनी, १६ पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोर सडक अन्र्तगत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका मजदुर आन्दोलित बनेका छन् । सडक आयोजना अन्र्तगत म्याग्दीको राुहघाटदेखि नारच्याङ पुल खण्डको सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको शर्मा–युनाइटेड जेभीले श्रम बापतको ज्याला नदिएपछि मजदुरहरु काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

निर्माण कम्पनीले मजदुरको ज्याला दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को अगुवाईमा मजदुरहरुले दबाबमुलक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङमा रहेको ठेकेदार कम्पनीको साईट कार्यालयमा तालाबन्दि गरेका मजदुरहरुले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएको जिफन्ट बेनी नगर कमिटीका अध्यक्ष बलादेवी राईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले श्रमीकको ज्याला नदिने ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न प्रशासनलाई माग समेत गनुभएको छ । मजदुरहरुले ठेकेदार मार्फत ज्याला बापतको रकम उपलब्ध गराउनको लागि पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी करिब ३ घन्टा शान्तिपूर्ण धर्ना बसेर दबाब दिएका हुन् । निर्माण कम्पनीले २ सय बढी कादार परिचालन गरेका ९ वटा पेटी ठेकेदारलाई रु १ करोड ११ लाख रुपैयाँ ज्याला दिन बाँकी रहेको मजदुर नाईके बेदबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

अघिल्लो बर्षको मंसिरदेखि अहिलेसम्म जम्मा १९ लाख रुपैयाँ मात्रै मजदुरको ज्याला भुक्तानी भएको र बाँकी रहेको १ करोड बढी ज्याला बापतको रकम माग गर्दा निर्माण कम्पनीले आनाकानी गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको अर्का मजदुर नाइके कोमबहादुर बुढाले बताउनुभयो । ठेकेदारले ज्याला बापतको रकम नदिएपछि मजदुरहरुलाई ज्याला दिन नसकिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म गरेको कामबाट दैनिक ८ सय देखि १ हजारसम्म कमाई गर्ने मजदुरहरु बर्षदिन देखि नै पारिश्रमिक नपाएपछि निरास बनेका छन् । मजदुरहरुले ज्याला माग्न आन्दोलन नै गर्नुुपर्ने अबस्था आउनु विडम्बनापूर्ण रहेकाले उनीहरुको अधिकारको लागि आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाईने मजदुरहरुको संगठन नेपाल पेन्टर पलम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्युपेक)का सचिब मुकेश शाहले बताउनभुयो ।

आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरहरुले ज्याला भुक्तानी नपाएसम्म आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले मजदुरका गुनासाहरुबारे आयोजना मार्फत सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको ध्यानकर्षण गराईएको बताउनुभयो । मजदुरलाई परेको मर्काबारे प्रशासन कार्यालयले निरन्तर सहजीकरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।