कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा जोड

म्याग्दी, २ पुष । ग्रामिण भेगका जनताहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कृषि प्राविधिक उपस्थित रहेको कार्यक्रममा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन आवश्यक रहेको अन्तरक्रियामा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा स्थापना गरेको विकास रणनीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र युरोपेली संघको आयोजनामा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी, बेनी नगरपालिका, मंगला, मालिका, रघुगंगा र अन्नपुर्णका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको उपस्थितमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । खाद्यान्नको आयात घटाउन र निर्यात बढाउन स्थानीय तहमा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा प्रदेश मन्त्रालयले जोड दिएको कृषि विकास रणनीति विज्ञ भिमप्रसाद बुढाथोकीले बताए । गत आर्थिक बर्ष नेपालनमा ३ अर्वको निर्यात र २७ अर्वको खाद्यान्न आयात भएको जानकारी गराउदै निर्यात बढाउदै आयात घटाउन कृषि रणनीति स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ध्यानदिनुपर्ने बताए। रोजगारी, गरिवी, आयात प्रतिस्थापन, खाद्यको पोषण सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सन्तुलनको लागि कृषि रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशमा २१ लाख ७३ हजार ३०० हेक्टर जमिन मध्य ४ लाख ८७ हजार ५७८ हेक्टर वा २२ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत प्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।
कृषि विकास रणनीति अन्तरगत प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी, मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ, मोडल कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म स्थापना, एक सहकारी एक उत्पादन, रैथानै बालीको पकेट क्षेत्र विकास, प्रांगारिक खेती, स्याउ उत्पादन गर्ने रणनीति रहेको कृषि अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । कृषि तथा पशुपन्छीमा दुग्ध ब्यवसाय, सुन्तला, तरकारी खेती, आलु, स्याउ खेती, कुखुरा पालन, खाद्यान्न बाली, बाख्रा पालन र बंगुर पालन रहेको बताए । उनले ११ जिल्लामा भौगोलिक र हावापानीको विविधिता लगायतको अध्ययन गरि पकेट रुपमा ब्यवसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी तथा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए ।

युरोपेली संघ टिसिएफका कृषि डाक्टर रामचन्द्र बस्ताकोटीले कृषि क्षेत्रका उत्पादन बृद्धिका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक तथा कृषि कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि र कृषि क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने बताए । कृषि क्षेत्रको प्रकोप तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकलाई योजना तर्जुमा गर्न आगामी दिनमा सहयोग गर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षले कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेश र स्थानीय तहविच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले कृषि प्राविधिकहरुको अभावमा कृषि क्षेत्रको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउदै कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको थिए ।
कृषि तथा पशुमा प्राविधिक तथा जेटिए कर्मचारी अभावले कार्यपालिकाको निर्णयबाट करार कर्मचारी ब्यवस्थापन गरि सेवा दिएको मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया विटालुले बताईन ।