प्राङ्गारिक र रैथाने बाली संरक्षणमा जोड

म्याग्दी ७ मंसिर । म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा प्राङ्गारिक रुपमा रैथाने बाली संरक्षणमा कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग न्युनीकरण गर्दै प्राङ्गगारिक रुपमा रैथाने बाली संरक्षणमा जोड दिदै बजेट विनियोजन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख गोविन्दराज कोईरालाले बताए । शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहसंगको समन्वय बैठकमा जैविक विषादीको प्रयोग मार्फत प्राङ्गगारिक खेतिलाई प्रर्वद्धन गर्न र स्थानीय जातका बालीको संरक्षणका लागि राखिएको विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी गराएका थिए ।

दूई जिल्लाको ११ स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्राङ्गगारिक खेती कार्यक्रमलाई ९७ लाख ६१ हजार र रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास कार्यक्रमलाई ५२ लाख ४० हजार, प्रदेश सरकारबा ट शर्सत अनुदानतर्फ २ करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपैया र संघ शर्सत अनुदान ४ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैया प्रदेश रुपैयाँ बजेट पठाएको केन्द्रका प्रमुख कोइरालाले बताए । आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रमा ६ करोड ९१ लाख २० हजार बजेट रहेको बताए । दुई वटै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषक समूह, सहकारी, कृषि फार्म सञ्चालकहरुलाई आवेदन र प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको बताए । लोप हुन लागेका रैथाने बालीको पहिचान, विजवृद्धी, विउ बैङ्क स्थापना र प्रर्दशनी, होटल तथा होमस्टे सञ्चालकलाई रैथाने बालीका परिकार बनाउने तालिम, जैविक विविधता मेला, रैथाने बालीको महत्व बुझाउने, बजारीकरण, कृषि यन्त्र खरिदमा अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको बताए ।

यसैगरी प्राङ्गगारिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रम मार्फत भकारो सुधार, तालिम, प्राङ्गगारिक खेति गर्ने कृषकलाई अनुदान, पलास्टिक घर वितरण, उत्पादीत प्राङ्गगारिक उपजलाई प्रमाणित र बजारीकरणमा सघाउने कार्यक्रमपनि रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिए । धैया जातको धान, जुनेली मकै, लट्टे, जुनेलो, उवा, कोदो, जौ, फापर जस्ता रैथाने बालि लोप हुदै गएका छन् । यसलाई जोगाउन कृषकको लागि तालिम रहेको बताए ।संघीय सरकारको शसर्त अनुदान शिर्षकमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना मार्फत दुई वटा जिल्लामा तीन वटा नयाँ पकेट क्षेत्र सञ्चालन, एक वटा ब्लक, पुराना दश वटा पकेट र ४ वटा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारले १७ वटा शिर्षकमा सञ्चालन गर्ने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । साना मोडेल फार्म स्थापनाका लागि साठी लाख, १० वटा साना सिचाई कार्यक्रमलाई तीस लाख, कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिदमा दश लाख, पलास्टिक घर निर्माण गर्न दश लाख बिनियोजन भएको छ ।गण्डकी प्रदेशका सांसद बिनोद केसीले संघियताको मर्मअनुसार कृषकको हितमा रहेर कृषि ज्ञानकेन्द्रले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले संचालन गरेका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट जनताले प्रत्यक्ष सुविधाको अनुभुति गर्न पाउनुपर्ने बताए । केसीले राज्यले दिएको सेवा सुबिधा कार्यान्वयनमा समन्वय र स्थानीय जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादर केसीले उतपदनमुुलक क्षेत्रमा जोड दिन स्थानीय तह र कृषकलाई आग्रह गरेका थिए । स्थानीय तहले कृषि र पशु सेवाका कर्मचारी अभावलाइ परिपुर्ति गर्न आवश्यक कानुन बनाएर करारमा प्राविधिक भर्ना गर्दै सेवा दिन सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हरेक स्थानीय तहमा कृषि विज्ञ नभएको जानकारी गराउदै कृषि विज्ञ ब्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रदेश सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
जिसस प्रमुख केसीको अध्यक्षता, कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेको सञ्चालन र बागबाली विकास अधिकृत भोजबहादुर थापाको स्वागत मन्तब्य रहेको कार्यक्रममा भुगोल अनुसार उत्पादनमुखी कृषि कार्यक्रम छनोट गर्न स्थानीय तहले आग्रह गरेका थिए ।