भ्रष्टाचार रोक्न ‘मुहानदेखि नै सफाइ’ गरौँ :  सरोकारवाला

म्याग्दी, २८ भदौँ । म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नको लागि मुहानदेखि नै सफाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेनीमा आयोजना गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिले भ्रष्टाचारका स्वरुप नयाँ रुपमा बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले मन्त्रालयहरुले ढिला बजेट र अख्तियारी पढाउने, एउटै योजनामा धेरै निकायबाट बजेट राख्ने, अव्यवहारीक प्रावधान लगायतको कारण आर्थिक अनियमितता बढ्ने खतरा रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको मुल मन्त्रालय र विभागदेखि नै सुरु हुने भएकाले मुलदेखि नै भ्रष्टाचारलाई रोक्नतर्फ ध्यानकर्षण गराए । उनले भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ नै भेट्याउन मुस्कील पर्ने अबस्था सिर्जना भएकोे भन्दै औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै बहस र छलफलाई सिमित गराउँदा भ्रष्टाचार निर्मुल हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसी, नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापती माधव प्रसाद रेग्मी लगायतले समाजमा मजदुर, किसान र सामान्य नागरिकबाट आर्थिक अनियमिता नहुने भन्दै उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरु नैतिकवान र जिम्मेवार बन्न सके मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ, धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्याल, मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमायाँ बिटालु र रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रमेश थापाले सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवहारिक हुन नसकेको, प्रदेश र संघिय सरकारका कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा स्थानीय तहसंग समन्वय नहुँदा प्रभाबकारीता र पारदर्शीताबारे गुनासा बढेकोमा जोड दिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले जिल्ला दररेट र स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेको दररेट तथा डोजर सञ्चालन कार्यविधिमा एकरुपता कायम नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल, म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्य लगायतले कागजपत्र मिलाएर बजेट सक्ने तर व्यवहारमा काम नहुने प्रवृति बढेको भन्दै नितीगत, व्यवहारीक र बिचारगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट र अख्तियारी पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिएक ाथिए । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य विनोद केसीले भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै हरेक व्यक्तिले कानुनको सहि पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुशासन कायम नहुनुमा भ्रष्टाचार पहिलो कारकको रुपमा देखिएको भन्दै उनले जनस्तर र सरोकारवालाबाट आएका सुझाबहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न लेखा समितिलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले योजना कार्यान्वयन, कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह लगायतको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने भन्दै पारदर्शीता कायम गर्न सकेमा मात्रै सुशासन कायम सम्भव रहेकोमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवम् टोलीका प्रमुख गायत्री गुरुङले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले समितिले प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा अन्तरक्रिया सुरु गरेको बताईन् । उनका अनुसार, टोलीले यस क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरुको समेत स्थलगत अवलोकन गर्न सुरु गरेको छ ।
कार्यक्रममार्फत आएका सुझाब संकलन गरी समितिले प्रतिवेदन बनाउने र प्रदेश सरकारलाई सुझाब अनुसार आबश्यक पहलकदमीको लागि निर्देशन दिइने टोलीमा सहभागी समितिका अर्का सदस्य दिलमायाँ रोकाले जानकारी दिईन् ।