जिससद्धारा स्थानीय तहलाई ३ करोड ८० लाख वितरण

म्याग्दी, २१ साउन । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुलाई ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरेको छ । आइतबार सम्पन्न चौथो जिल्ला सभाले जिसस कोषबाट बेनी नगरपालिकालाई ८० लाख र पाँच वटा गाउँपालिकालाई ६०/६० लाख रुपैयाँ बजेट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको १५ वटा खातामा रहेको रकमलाई जम्मा गरिएको जिससको कोषमा सात करोड ५५ लाख ८३ हजार ५९३ रुपैयाँ थियो । सो कोषको रकममा कर्मचारीहरुको कल्याणकारी कोषको ४४ लाख ५५ हजार २४ रुपैयाँ छट्टाइएर बाँकी रहेको रकमलाई जिससले स्थानीय तहहरुमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो ।

चौथो जिल्ला सभाबाट स्थानीय तहहरुको भवन निर्माण प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिए । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका र कार्यविधि अनुसार जिसस कोषबाट विनियोजन भएको बजेटमा स्थानीय तहहरुले ४० प्रतिशत रकम थप गरि भवन निर्माण गनुपर्नेछ ।

‘‘अधिकाँश स्थानीय तहहरु भवन अभामा रहेका छन्, जिससकोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा कम्तीमा आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण होस भन्ने चाहेका छाँै, कोषमा बाँकी रहेको ३ करोड ३१ लाख बजेट पनि आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरुलाईनै उपलब्ध गराउछौ’’–जिसस प्रमुख केसीले भने । गत फागुन १५ गते भएको तेस्रो जिल्ला सभामा समेत कोषको बजेट बिनियोजन गर्ने प्रस्ताब भएपनि सहमति नजुटेपछि वितरण हुन सकेको थिएन् ।

                                          विपन्न घरपरिवार उज्यालो कार्यक्रम
म्याग्दीमा विपन्न घरपरिवार उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । चौथो जिल्ला सभाले विद्युत सुबिधा पुगेका बस्तीमा गरिबीका कारण विजुली बाल्न नसकेका विपन्नलाई पनि विद्युतको पहुँचमा ल्याउनको लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा विद्युत प्राधिकरण मार्फत निशूल्क मिटरबक्स वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जिसस प्रमुख केसीले बताए । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा विद्युतिकरणको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि कतिपय स्थानीय मिटरबक्स समेत खरिद गर्न नसक्दा उज्यालोबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । जिल्ला सभाले जिल्लाका सबै तहमा सञ्चालित गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
                                              हिमालि जिल्लाको सुविधा माग
२०७५ फागुनमा हिमाली जिल्लामा सुचिकृत भएको म्याग्दीले हिमाली जिल्लाको सुविधा र बजेट विनियोजन लगायतमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन् । प्रथम जिल्ला सभाले संसारको सातौ अग्लो धौलागिरी हिमाल (८,१६७ मिटर) सहित दर्जनौ हिमशृङ्खला भएको म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको रुपमा सुचिकृत गर्न प्रदेश र संघिय सकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाको माग अनुसार म्याग्दी हिमाली हिमाली जिल्लामा सुचिकृत भएपनि अहिलेसम्म सुविधा र बजेट पुरानै आधारमा आउने गरेकाले सो अनुसारको बजेट र सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जिससले जनाएको छ । जिल्ला सभामा बोल्दै म्याग्दीका संघिय र प्रदेश सभाका साँसद र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले समेत हिमालि जिल्लाको सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।