बेनी नगरपालिकाको गतिरोध हट्यो, सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सहमति

म्याग्दी १४ असार । बेनी नगरपालिकामा उत्पन्न आन्तरिक गतिरोध अन्त्य भएको छ भने सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याईने भएको छ । गत जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच उत्पन्न बिवाद करिब साढे १ महिनापछि सुल्झिएको हो । शनिवार बेनीमा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका शिर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकले सहमति गरि नगरपालिकामा देखिएको गतिरोधको गाँठो फुकाएको हो ।

बैठकले असार १५ गतेलाई आह्वान गरिएको बिशेष नगरसभालाई पाँचौ नगरसभाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र उक्त सभाबाट आगामि आर्थिक शर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रकृयागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने सहमती भएको छ । आन्तरिक गतिरोधका बिच कार्यपालिकाका एक तिहाई सदस्यहरुले लिखित रुपमा बिशेष नगरसभा माग गरेपछि मेयर श्रेष्ठले असार १५ गतेलाई एजेण्डाविनै नगरसभा आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसैगरि नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठद्धारा उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासमा दर्ता भएको मुद्धालाई मिलापत्र गरि टुङ्ग्याउने र विगतको तिक्ततालाई विस्मरण गर्दै सहमतिका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सो सहमति पत्रमा आगामी दिनमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रकृयामा नगर प्रमुखको समेत संलग्नता, भुमिका र सम्मानजनक स्थानको प्रत्याभुति गर्ने र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा थप एक जना जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । नेकपा म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल र नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सभापती खम बहादुर गर्वुजा (खमवीर) सहित दुबै पार्टीका जिल्ला स्थित शिर्षस्थ नेताहरु र नगर कमिटीका प्रमुखहरुको सहभागि रहेको बैठकमा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विक समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा उत्पन्न विवादलाई देखाउँदै नगरप्रमुख श्रेष्ठले नगरसभा नै आह्वान नगरेपछि नगरपालिकाको बजेट अनिश्चित बनेको थियो । आन्तरिक गतिरोधकै कारण नगरपालिका असार १० गते अगाबै आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असफल भएको थियो । असार १० गतेभित्रै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत अटेर गर्दै नगरसभा आह्वान नभएपछि बेनी नगरपालिकाको चौतर्फि रुपमा आलोचना समेत भएको थियो ।

गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बिषयमा विवाद भएपछि मेयर श्रेष्ठले बिचैमा बैठक स्थगत गर्न भन्दै बैठकबाट बाहिरिएपनि उपमेयर सञ्जु वरुवाल सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले शाखामा जयराम सुवेदी र मोहन बानियाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । आफुले स्थगीत गरि बाहिरीपछि पनि सोही बैठकलाई निरन्तरता दिएर गैरकानुनी रुपमा विधि र प्रकृया मिचेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले ३ दिनपछि सो निर्णय पुस्तीकामा फरक मत लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका श्रेष्ठको नोट अफ डिसेन्ट आएपछि निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले संघिय मन्त्रालयको राय माग्नुभएको थियो । मन्त्रालयले ‘बहुमतको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत रहेको’ राय पठाएपछि मेयर श्रेष्ठले निर्णय वदर गर्न उच्च आदलत पोखरा, बाग्लुङ इजलासमा उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश माग्दै अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा विहिविार मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु दुबै पक्षको छलफल र बहसपछि गत २९ गतेको इजलासले असार १२ गतेसम्म ३ गतेको निर्णय कार्यान्वनय नगर्नु नगराउन दिएको आदेशलाई खारेज गरेको थियो ।

जेठ ३ गतेको सो बैठकमा बेनी–१० पात्लेखेतको ओखले स्थित सरकारी भवनमा सञ्चालन भएको बोर्डीङ स्कुललाई त्यहाँबाट हटाउने, केही संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय समेत भएको थियो । विहिवार भएको न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षका व्यक्तिहरु र वकिलहरुको बहस र छलफलपछि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो । अदातले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसंगै असार ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेपनि मुद्धाको अल्झन नसकिएको र नगरपालिकाको गतिरोध सहज रुपमा नहट्ने भएपछि जिल्ला स्थित मुख्य दुई पार्टीले सहमती र सहकार्य मार्फत नगरपालिकाको गतिरोधलाई पन्छाउने सम्झौता गरेका हुन् ।