बेनी नगरपालिकाकाे जेठ ३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गरेको आदेश खारेज, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो

म्याग्दी १२ असार । बेनी नगरपालिकामा गत जेठ ३ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिका बिच भएको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा विहिविार मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु दुबै पक्षको छलफल र बहसपछि गत २९ गतेको इजलासले असार १२ गतेसम्म ३ गतेको निर्णय कार्यान्वनय नगर्नु नगराउन दिएको आदेशलाई खारेज गरेको हो ।

सो कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट भएर मौखिक रुपमा बैठक स्थगित गरि नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ बैठकबाट बाहिरिएपनि सो निर्णयमा नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरवाल सहित १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो बैठकमा बेनी–१० पात्लेखेतको ओखले स्थित सरकारी भवनमा भाडा नतिरिकन र अनुमति नलिएर सञ्चालन भएको पात्लेखेत इङलिस बोर्डीङ स्कुललाई त्यहाँबाट हटाउने, केही संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्र्नेे लगायतका निर्णय समेत भएको थियो । सो निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै मेयर श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै जेठ २८ गते रिट दायर गरेपछि जेठ २९ गतेको इजलासले असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई उक्त कायापालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

विहिवार भएको न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षका व्यक्तिहरु र वकिलहरुको बहस र छलफलपछि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । सो मुद्धाको निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रमाण एकिन गरि आबश्यक आदेशको लागि असार २४ गते पेशी तोकिएको छ । अदातले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसंगै असार ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतले असार ३ गतेका बैठकमा भएका निर्णयहरु नगरबासीको हक, अधिकारसंग समेत जोडिएकाले संवेदनशिल रहेको र ती निर्णय कार्यान्वयन गर्दैमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षती पुगिहाल्ने अबस्था नदेखिएको ठहर समेत गरेको छ । जेठ ३ गतेको १४ नम्बरको निर्णयमा शिक्षा शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरु जयराम सुवेदी र मोहन बानियाँलाई नियुक्त गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुको एकमतमा असन्तुष्ट जनाउनुभएका मेयर श्रेष्ठले सो दिनको बैठकका सबै निर्णय खारेजीको माग गर्नुभएको थियो ।

जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा उत्पन्न विवाद पछि बैठक स्थगत गर्दै बाहिरिनुभएका मेयर श्रेष्ठले जेठ ५ गते निर्णय पुस्तीकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियालाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो ।

सो विवाद अदालत सम्म पुग्दा नगरपालिकाको नगरसभा समेत अन्यौल बनेको छ । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा नीतिको लागि सभामा पेश गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था रहेपनि जेठ ३ गतेका निर्णय बाधक रहेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले नगरसभा नै आह्वान गर्नुभएको थिएन् । यता कार्यपालिकाका एक तिहाई सदस्यहरुले लिखित रुपमा बिशेष नगरसभा आह्वान गरेपछि मेयर श्रेष्ठले असार १५ गतेलाई एजेण्डाविनै नगरसभा आह्वान गर्नुभएको छ ।