जनप्रतिनिधिको बिवादले नगरसभाको तयारी प्रभावित

 

बेनी ६ असार । बेनी नगरपालिकामा नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुको बिवादले आसन्न नगरसभा प्रभावित भएको छ । सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र सभा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएपनि बिवादका कारण नगरपालिकाले तयारी गर्न सकेका छैन् ।

दैनिकजसो विभिन्न उपसमितिको बैठक, बजेट र योजना र नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुबीच एक महिनायता भेटघाट र छलफल हुन नसक्दा असहज अवस्था सिर्जना भएको नगर उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले बताईन । तोकीएको समयमा बजेट नल्याउँदा संघीय सरकारले दिने अनुदान घट्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरे नगरपालिकाको अन्य कामकारबाहीमा असर पर्ने देखिएको छ । नगरसभा बोलाउन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न कार्यपालिकामा छलफल र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले बताए ।

बिवादले गर्दा एक महिनायता बैठक बस्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । २०७६ जेठ ३ गते बिवाद उत्पन्न भएपछि नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले स्थगित गरेर बाहिरिएको कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियालाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै जेठ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । जेठ २९ गतेको इजलासले २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई २०७६ जेठ ३ गतेको कायापालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेश गरेको छ ।

जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तीकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियालाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो ।

नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने रायका विषयमा मन्त्रालयबाट तीन थरी फरक फरक प्रकृतिका राय आएको बताउनुभयो । नेकपा सम्बद्ध एक तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाक मार्फत जेठ २७ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका थिए । काँग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठ वडा अध्ययक्षहरुको कार्यशैली र बहुमतको दम्ब देखाएर गरिएको निर्णय अबैध भएकाले कार्यान्वयन हुन नदिने बताउदै आउनुभएको छ । मेयर श्रेष्ठले वडा अध्यक्षहरुले योजना छनौट, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा पूर्वाग्रही, अपारदर्शी र विभेदकारी कार्यशैली देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कार्यपालिका तथा नगरसभामा बहुमत रहेका नेकपाका जनप्रतिनिधि निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अडानमा छन्् । मेयर श्रेष्ठले बिचैमा बैठक छाडेर गएपछि बाध्य भएर बहुमतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले बताए ।
नगरप्रमुखले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएर नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दि बनाएको उनिहरुको आरोप छ । नेकपाका जनप्रतिनिधि र नगरप्रमुख श्रेष्ठबीच शुक्रबार एक महिनापछि छलफल भएपनि कुनै निर्णय हुन सकेन् ।

राजनीतिक प्रतिष्ठाको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुको बिवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त र आगामी वर्षको बजेटमा असर पर्न थालेको भन्दै शुक्रबार विभिन्न संघ संस्थाहरुले दवाव दिएका छन् ।म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिले नगरप्रमुख श्रेष्ठ, उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा र नेकपा सम्बद्ध कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाइ छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेका थिए ।

नगरपालिकाले समयमा बजेट नल्याउँदा दिर्घकालीन असर पर्ने भएकाले बिवादलाई थाती राखेर भएपनि बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ । यसअघि पनि विभिन्न चरणमा भएको छलफलले सार्थकता पाउन सकेको छैन् ।दुवै पक्षलाई जितको महशुस हुने गरि सहमतीको बिन्दु खोजी गरिएको र बिवाद समाधान नभए थप दवावका लागि नगरबासीलाई आव्हान गरिने विषयमा छलफल भएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले बताउनुभयो ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले नगरपालिकाको बिवादले जिल्लाको बारेमा गलत सन्देश प्रवाह भएको बताउदै समयमा बजेट नल्याउदा जिल्लाको बदनामीसंगै विकासमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।