बेनी नगरपालिकामा बहुमतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दियो राय

म्याग्दी २१ जेठ । बेनी नगरपालिकामा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच विवादीत बनेको बहुमतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ । गत जेठ ३ गते बसेको नगरपालिकाकाे कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा शाखाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने बिषयमा सहमती नजुटेपछि कार्यपालिकाका सदस्यहरुले मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतीका बिच बहुमतबाट निर्णय गरेका थिए ।

मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच निर्णय कार्यान्वनयमा विवाद भएपछि निमिक्त प्रमुख प्रशासकियत अधिकृत विष्णु प्रसाद पराजुलिले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित राय माग गरेका थिए । मन्त्रालयको जेठ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नगरपालिकाको जेठ ३ गते बसेको बैठकले बहुमतबाट गरेको निर्णय प्रचलित कानुन बमोजिम देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न राय पठाएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले जानकारी दिए ।

गत जेठ ३ गते बसेको बैठकमा १३ वटा निर्णय सर्वसम्मत भएपनि १४ नम्बरको निर्णयमा सहमती नजुटेपछि मेयर श्रेष्ठले बिचैमा बैठक स्थगन गर्न भन्दै बैठक छाडेर बाहिरिएपनि उपमेयर सञ्जु बरुवाल सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले सोही बैठकलाई निरन्तरता दिएर शिक्षा शाखामा रिक्त पदमा तत्कालिन स्रोत व्यक्ति मोहन बानियाँ र जयराम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयमा तीन दिनपछि आफ्नो फरक मत राख्दै सो निर्णय गैर कानुनी रहेको भनी निर्णय कार्यान्वनय नगर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई मेयर श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि निर्णय कार्यान्वयन अन्यौल बनेको थियो ।

मन्त्रालयले नगरपालिकामा बहुमतबाट भएको निर्णय कानुन सम्बत रहेको राय पठाएपछि मंगलवार नै नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम तत्कालिन स्रोत व्यक्ति समेत रहेका बानियाँ र सुवेदीलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरुले गर्ने लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी सहित नियुक्ती गरिएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संग बाझिने गरि नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर मेयर श्रेष्ठले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएका थिए । नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको निर्णय सम्बन्धि व्यवस्थामा मत विभाजन हुने अबस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय नै बैठकको निर्णय मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ उपदफा ४ मा भने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुन नसकेको अबस्थामा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरिएको निर्णय नै कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकामा मेयर काँग्रेस, उपमेयर तत्कालिन एमालेको समर्थनमा राप्रपाबाट र १० वटा वडा मध्ये एउटा वडा बाहेक अन्यमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेका छन् ।