घटना दर्ता नगर्दा अधिकार र न्यायबाट बञ्चित

 

बेनी २१ जेठ । म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्दा हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरु अधिकार तथा न्यायबाट बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय महिला आयोगले सोमबार बेनीमा आयोजना गरेको महिला विरुद्ध हुने हिंसा, सामाजिक कुरिती, दाइजो, छाउपडी लगायत यौनजन्य दूव्यवहार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसाको जिल्लाको अवस्था जानकारी लिन र समाधानका उपायको विषयमा सरोकारवालाहरुबीच छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले बताए ।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गर्नुपर्ने र सबै किसीमका हिंसा तथा विभेद न्युनीकरणका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धीमा जोड दिए ।

महिलाहरुले बिवाह र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नभएका कारण अधिकार र न्यायबाट बञ्चित भएका गुनासा र उजुरी धेरै आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले हिंसा न्युनीकरणका लागि महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका थिए ।

आधिकारिक काजगातको अभावमा पिडितलाई कानुनि लडाई लड्न समस्या परेको बताउनुभयो । घरेलु हिंसाका धेरै घटनामा पारिवारिक सम्बन्धको आधिकारिक र कानुनी प्रमाण अभाव हुँदा समस्या देखिएको प्रहरी नायव उपरिक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीको भनाई थियो ।स्थानीय तहका न्यायिक समिति र प्रहरी कार्यालयमा केही वर्षयता घरेलु हिंसाका लिखित र मौखिक उजुरी बढ्दो छ । बालबिवाह, मेलाजात्रा, गरिबी, बैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव, बसाईसराई, शिक्षाको कमिका कारण महिला तथा लैङ्गगिक हिंसा बढेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताएका थिए ।

बालबालिकालाई विकृती बिसंगतिबाट बचाउन अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने अध्यक्ष पुनको भनाई थियो ।मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना केसी, मालिकाका उपाध्यक्ष बेनी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य गौरी थापाले पुरुषहरुले बिवाह दर्ता गर्न हिच्किचाउने समस्या भएको बताउनुभयो ।अब बिवाह मण्डपमै पुगेर बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिने अभियान चलाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । पञ्चिकरणलाई प्रभावकारी र अनिवार्य गर्नुपर्ने काम हो भनेर सन्देश पु¥याउन आवश्यक देखिएको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था भएपनि कानुनि अस्पष्टताका कारण जटिलता भएको सहभागिको भनाई थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र सरोकारवालाहरुको उपस्थिती थियो ।