बेनीमा कर नीति सम्वन्धी अन्तक्रिया

म्याग्दी, २० जेठ । नेपाल सरकारद्धारा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को राजश्व तथा कर नीति सम्वन्धि ब्यवसायिहरुसंग बेनीमा अन्तक्रिया गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङ र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा ब्यवसायिहरुसंग कर नीति सम्वन्धी अन्तक्रिया गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्षमा ब्यवसायीहरुको क्षमताको अनुसार भ्याट र प्यानमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्नुे नया नियम रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत हेमराज सुवेदी बताए । साना ठुला ब्यवसायी वा उपभोक्ताले किनमेल गर्दा स्थायी रुपमा प्यान नम्वर भएको विल प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

 

कुनैपनि ब्यवसायीले १० लाखभन्दा बढी कारोबार गरेमा भ्याटमा र प्यानमा दर्ता भएका ब्यवसायीले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्वर भएको विल तथा रषिद प्रयोग गर्नुपर्ने कर अधिकृत सुवेदी जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तरशुल्क कर स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्न नपाउने बताउदै केन्द्रिय सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

आगामी आर्थिक बर्षदेखि ब्यवसाय दर्ता गर्दा गाउँपालिकाले २ हजार ५०० रुपैया, नगरपालिकामा चार हजार र महानगरपालिकामा ७ हजार ५०० रुपैया शुल्क लाग्ने राजश्व कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरु मध्य गाउँपालिकालाई भएकालाई नलाग्ने, नगरपालिकालाई ५ प्रतिशत कर, उप र महानगरपालिकालाई १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । भने बहुउद्देश्यीय संस्थाहरुलाई २० प्रतिशत लाग्ने कर अधिकृत सुवेदीले बताए ।

कर कार्यालय अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न ब्यवसायीक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा स्थायी प्यान लिनुपर्ने कर अधिकृत यमराज सुवेदीले बताए । उनले प्यान नम्वर लिएपछि राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा सेवा लिन सहज हुने जानकारी दिए । कुनै ब्यवसायी करमा दर्ता भएपछि ब्यवसायीले सामान खरिद तथा विक्रिको विलहरु करको अनिवार्य राख्नुपर्ने नीति रहेको बताए ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कमाचार्यको अध्यक्षता तथा स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा उपस्थित ब्यवसायीहरुले राखेको प्रश्नहरुको जवाफ आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङका कर अधिकृतहरुले जवाफ दिएका थिए ।