सम्झौताको म्याद सकियो तर बनेन् दुखुखोलाको मोटरेबल

 

बेनी ११ जेठ । बेनी–दरवाङ सडक अन्तरगत दुखु खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति जिल्ला समन्वय समितिले चासो देखाएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तरगत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) मार्फत २०६७ मा सुरु भएको मोटरेबल पुल डिजाईन गलत भएपछि असफल बनेको थियो ।

पुरानो ठेक्का रद्द गरेर जिविस र प्राबिधिक कार्यालयले पुनःसर्वेक्षण गराएर २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता गरे । २२ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०७३ साउन ९ गते दुई करोड २५ लाख ६० हजार ८२३ रुपैयाँमा स्वच्छन्द–गौचन जेभीसँग सम्झौता भयो ।२०७४ कात्तिकमा सक्ने सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म दुई तर्फको पिल्लर ठडाएर ढलानको लागि सटिङ भएको छ । सटिङ गरेको एक महिना बितेपनि ढलान नभएको र बर्षामा खोलामा आएको बाढीले बगाउने जोखिम बढेको जनगुनासो बढेको छ ।

जिसस म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसी, सदस्य शेरबहादुर केसी, समन्वय अधिकारी ज्ञानराज कोइराला र मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना केसीको टोलीले शुक्रबार पुलको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो ।पुल निर्माणमा भएको ढिलाईको विषयमा तत्कालै पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्न लगाउने जिसस प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

पुल निर्माणमा ढिलाई हुँदा सवारी साधन र सर्वसाधारण खोलामा जोखिम मोलेर वारपार गर्न बाध्य भएका छन् । बेनी–दरवाङ मंगला, मालिका, धवलागिरी र बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडक हो ।स्वच्छन्द–गौचन जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेपनि काम भने बेनीको श्रमजिवी निर्माण कम्पनीका प्रकाश बानियाले गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटक बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप भएको म्याद पनि ठेकेदारले काम नगरि गुजारेका छन् ।

यसैबीच जिससको टोलीले शुक्रबार मंगला गाउँपालिकामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत बाबियाचौरको मंगला माविमा निर्माणाधिन कक्षा कोठा भवन र डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा निर्माणाधिन बाबियाचौरको पार्क लगायतका योजनाहरुको अनुगमन गरेको हो ।

जिसस म्याग्दीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमनलाई तिब्रता दिएका छ । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, गुणस्तरहिन काम नगर्ने प्रवृति र अन्य समस्या पहिचान गरि सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको जिसस सदस्य शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो ।