पोषण अवस्था पहिचानका लागि सर्वेक्षण

 

बेनी २६ बैशाख । म्याग्दीमा पोषणको अवस्था पहिचानका लागि सर्वेक्षण सुरु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा जिल्लाका सबै वडामा एकैसाथ बिहीबारदेखि सर्वेक्षण सुरु गरेको हो ।प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अती विपन्न गर्भवती महिला तथा बच्चाहरुको पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तरगत पोषणको अवस्था सुधारका लागि सर्वेक्षण सुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख भिम आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार सर्वेक्षण मार्फत ५ वर्ष मुनिका सबै बच्चा, गर्भवती र सुत्केरी आमाको पोषणको स्थिती पहिचान गरिने भएको छ । ‘पोषण सुधारका लागि लक्षित व्यक्ति र समुदाय पहिचान गर्न सर्र्वेक्षण गर्न लागिएको हो,’ आचार्यले भने ‘सर्वेक्षणका क्रममा पहिचान भएका पोषणको समस्या भएकालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौै ।’

सर्वेक्षणका लागि साविकका ४१ गाविसलाई तीन वटा भाग (कलस्टर)मा विभाजन गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित महिला स्वास्थ्य स्वमसेविका सर्वेक्षणमा परिचालन भएका छन् । एमयुएसई टेपको माध्यमबाट पाखुराको नामले पोषणको स्थिति पत्ता लगाइने बिधी प्रयोग गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि फारम तयार पारेर स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा मार्फत सबै स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइएको छ । पाखुराको नाप अनुसार गर्भवती, किशोरी, बच्चा र सुत्केरीहरुलाई तीन वटा समूहमा विभाजन गरिने भएको छ । पोषण अवस्था राम्रो भएकालाई हरियो, कमजोर हुदै गएकालाई पहेलो र कुपोषितलाई रातो रंगको वर्गमा सुचिकृत गरिनेछ ।

सर्वेक्षण मार्फत संकलित तथ्याङ्क र विवरण स्वास्थ्य चौकीमा एकिकृत गरि जेठ ३ गते गाउँपालिका स्तरमा हुने बैठकबाट प्रमाणित गरी स्वास्थ्य कार्यालयलाई बुझाउने कार्यतालिका तय भएको छ । धवलागिरी गाउँपालिकाले गत महिना कुपोषणको अवस्था पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरेको थियो ।
जसका क्रममा ताकममा ४ जना, मल्कवाङ र मराङमा एक÷एक जना कुपोषित बच्चा पहिचान भएका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लोकनाथ पौडेलले बताउनुभयो । पोषण अवस्था पहिचान भएपछि उनिहरुलाई लक्षित गरेर सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यालयको योजना छ । यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले छ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।
जिल्लामा पोषण सुधारका लागि गैरसरकारी संस्था मिलन मार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (सुआहारा) समेत सञ्चालन हुदै आएको छ । पोषण सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार व्यवहार परिवर्तन, खानपान र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने किसीमका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले गर्भवती महिलाहरुलाई अण्डा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन् ।