अख्तियारी र कार्यबिधि नुहँदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई

बेनी ९ पुष । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघ र प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ । बजेट बिनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यबिधी र अख्तियारीको अभावमा ढिलाई भएको हो । बेनी नगरपालिकाले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जिल्ला स्थित प्रदेश र संघीय सरकार अन्तरगतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितेपनि अख्तियारी र कार्यबिधी नआउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

नगरपालिका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै उनिहरुले कार्यबिधी र अख्तियारीको लागि पहल गरिदिन जनप्रतिनिधिहरुसँग अनुरोध गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले बेनी–दरवाङ, बेनी–रत्नेचौर, बेनी–गलेश्वर सडक संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपनि पर्याप्त बजेट नभएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले बेनी–पाखापानी, हाँडेभिर–बरंजा, रत्नेचौर–भकिम्ली सडकलाई पचास÷पचास लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएपनि अख्तियारी नआएको बताउनुभयो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र जिससको अधुरो भवनलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर सञ्जय कोइरालाले अघिल्ला वर्षहरुमा बेनी स्थित सब डिभिजन कार्यालयले सञ्चालन गरेका ज्यामरुककोट, सिंगा, ढोलथान पुलाडाँडा, निलदह, गलेश्वरधाम कालीगण्डकी लिफ्ट आयोजनाका लागि आएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारबाट बृहत घोप्टेखोला खानेपानी आयोजनाका लागि २३ लाख र बेनी बजार ढल व्यवस्थापनका लागि १४ हजार ७५ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको जानकारी गराउनुभयो । जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय बेनीका प्रमुख यामनारायण श्रेष्ठले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यबिधी आउन ढिलाई भएको बताउनुभयो । बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट दाडिखेत थाकन मुलाबारी सिचाई योजना घतानलाई, सिंगाको बालमखोला र पुलाचौरको पानीपधेरा सिचाई योजना आठ लाख ४६ हजार रुपैयाँका दरले बिनियोजन भएको छ ।

नयाँ प्रबिधितर्फ भुनेफाँट थोपा तथा फोहरा सिचाई योजना ज्यामरुककोट, अग्नीखेत र तिनमानेको गोवनपानी सिचाई योजनालाई तीन लाख ५१ ह्जार रुपैयाँका दरले बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रदेश अन्तरत पुलाचौरको मुल गोणेला सिचाई योजनालाई पचास लाख र भकिम्लीको बालमखोला थामडाडा सिचाईलाई चालीस लाख रुपैया बिनियोजन भएको छ । आपतकालीन तथा बाढी पहिरो पुनस्थापना कार्यका लागि जिल्लाभर दश लाख रुपैयाँ र म्याग्दी नदी नियन्त्रण योजनालाई ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गलेश्वरधाम संरक्षणलाई तीस लाख, बेनी बजार संरक्षणलाई २५ लाख र आपतकालिन तथा बाढी पहिरो पुनस्थापना कार्यलाई दश लाख छुट्टाएको छ । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हरिशचन्द्र सापकोटा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सरितादेवी गौतमले बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी र कार्यबिधीको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख दलबहादुर थापाले यसपालि कुनै पनि योजनाका लागि बजेट नभएको बताउनुभयो । भेटिरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख जिवनप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहहरुले पशु र कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागि वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले योजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन, समयमै गुणस्तरीय काम हुने वातावरण बनाउन कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँहरुले कालीपुल बसपार्क ढलान योजनामा भएको लापरबाहीले ढकनी फुटेको, बेनी गलेश्वर सडकका ठकेदारले बिचैमा काम छाडेको, बेनी दरवाङ र बेनी रत्नेचौर सडकमा बजेट अभाव भएको विषयमा चासो दिनुभएको थियो । नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पारदर्शी, व्यवस्थाीत र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आग्रह गर्दै थप बजेटका लागि पहल तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयका लागि छलफल आयोजना गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवीलाल सुवेदीले बताउनुभयो ।