‘नयाँ कानुन : ‘परिवर्तन संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक फड्को’

भदौं १ गते । भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नागरिकलाई राहतसंगै कानूनी राज्य स्थापना हुनेमा जोड दिइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरि मुलुकमा नयाँ कानुन कार्यान्वनयमा आएको दिनकको अवसरमा शुक्रवार जिल्ला अदातल म्याग्दीले बेनीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले न्याय र कानुनका क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मारेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सवै क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधिस राजकुमार कोइरालाले विश्वका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरुलाई समेटेर आएको नयाँ कानूनले छिटो र छरितो एवम समय सापेक्ष कानुनी सेवा प्रवाहलाई जोड दिइएको बताउनुभयो । नयाँ कानुनले सर्वसाधारणलाई कानुनमा पहुँच बढाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन कानुनले जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ कानूनको कार्यान्वयनका लागि यसमा भएका कानूनी व्यवस्थाको प्रचारप्रसार र सचेतना गराउनु आवश्यक रहेको न्यायाधिश कोइरालाको भनाई थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था गरेको मानव अधिकार र नागरिक हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि नयाँ कानुन आएको बताउनुभयो । नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापीत गर्नका लागि लागू गरिएको कानुनको ठूलो महत्व हुने प्रजिअ अधिकारीको भनाई थियो । नयाँ कानुनले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णराज पन्तले नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुषाल,बारका अधिवक्ता सागरजीवि उपाध्याय,नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले कानुनको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन अदालतका श्रेस्तेदार राजुप्रसाद ढुङ्गानाले गर्नुभएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं १९१० मा निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको छ ।