निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद

काठमाडौं, २ माघ ।  सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुलीले बताइन्। हालसम्म अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेका कारण मनाङे अब काराबास बस्नुपर्नेछ।

के थियो घटना ?

२०६१ सालमा चक्रेमिलन लगायतको समूहलाई दीपक मनाङे समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो। मनाङे समूहको आक्रमणबाट चक्रे मिलनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो भने हात चुँडिएको थियो। उपचारपछि उनको हात जोडिएको थियो। उक्त घटनाको उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले मनाङे समूहलाई कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता गर्‍यो। दीपकसहित उक्त समूहका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालगायत १२ जना जोडिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कर्तव्यज्यान नभई कुटपिट ठहर गरी केहीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्‍यो।

जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपितमाथि कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। २०६९ सालमा पुनरावेदनले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहरसहित मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनायो भने अन्य ४ जनालाई सफाइ दियो। केही प्रतिवादीको म्याद तामेलीमा छ भने केहीको मुल्तवीमा राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझायो, तर अरु ४ जनालाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन दियो। २०७० साल जेठ १० गते दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलवार पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मनाङेको हकमा केही बोलेको छैन तर उनीसहित मुद्दामा जोडिएका ४ जनाले सफाइ पाउने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेकाले मनाङेमाथिको कैद सजायसमेत सर्वोच्चबाट सदर भएको छ।

मनाङे पक्षका कानुन व्यवसायीहरु भने आफ्नो पक्षलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला थाहा नभएको भन्दै पुनरावेदन हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। ‘आफूमाथि पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा दीपक मनाङे मौन बसेको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारी पक्षले अरुलाई पनि सजाय हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला मिलेको भनेर सदर गरेको छ।’

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सांसद हुन पाउँदैन। तर, कतिपय फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए पनि नैतिक पतन नदेखिन सक्छ। ‘मनाङेका हकमा नैतिक पतन हो/होइन मुद्दा परेपछि अदालतले आफ्नो राय देला,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तर, अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुने भएकाले मनाङे सांसद हुन पाउने छैनन्।’ स्रोतका अनुसार उनी जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार २ वर्ष जेल बसेर बाहिर निस्किएका हुन्।

-कान्तिपुर