सरकारी जागिर, जीवन धान्नै धौधौ

सामाजिक मान्यता नै छ – सरकारी जागिरे हुनु भनेको भविश्य सुरक्षित हुनु हो । यही आम मनोवृत्तिले नै ‘सरकारी जागिरे’ बन्ने लिगलिगे दौडमा ठूलो संख्यामा युवा मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।

‘लाइफ सेक्युरिटी’ का लागि तुलनात्मक रुपमा भरपर्दो मानिन्छ, सरकारी जागिरलाई । सरकारी जागिरको टेको पाएपछि आर्थिक असुरक्षा झेल्नुपर्दैन भन्ने बुझाइ छ । औद्योगिक विकास हुन नसकेको र रोजगारीको संस्कृति पनि उतिसाह्रो फस्टाउन नसकेको नेपालस्तो मुलुकको निजी क्षेत्रमा अस्थिर रोजगारीबाट भागेर मानिसहरू सुरक्षित सामाजिक भविश्यका लागि सरकारी जागिरमा लालायित हुनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न ।

तर, आम समाजले बुझ्दै आएको यो मान्यता कति सही छ ? के सरकारी जागिरेको जीवन वास्तवमै सुरक्षित छ ? खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा बसेर सरकारी जागिरको चक्करमा झुण्डिरहेका ‘कर्मचारी’को घरगृहस्थी कसरी चलिरहेको छ ?

सरकारी जागिरलाई तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित र कमाइका हिसावले सन्तोषजनक मानिरहँदा कतिपय कर्मचारी यस्ता छन्, जसको कमाईले मुस्किलले मात्रै जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ ।

निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू निकै कम बेतनमा सरकारी पेशामा आवद्ध छन् । जसलाई मासिक तलवले जीवन गुजारा गर्न पनि धौधौ छ ।

निजामतीकै न्यूनतम तलव १६ हजार !

निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) को मासिक अहिले १६ हजार एक सय ३० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कार्यालय सहयोगी (द्वीतीय स्तर) को तलव अझै पनि १७ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ छ ।

निजामतीभित्रै बहीदार -राजपत्र अनंकित चतुर्थ) को तलव १७ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ छ । मुखिया (राजपत्र अनंकित तृतीय) को यस्तो तलव १८ हजार तीन सय ४० छ ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मानिने मुख्यसचिवको मासिक तलव ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ ।

यसबीचमा खरिदार (राजपत्र अनंकित द्वीतीय) को तलब २२ हजार एक सय ७०, नायव सुब्बा (राजपत्र अनंकित प्रथम) को तलब २३ हजार ५ सय रुपैयाँ र शाखा अधिकृत (राजपत्र तृतीय) को तलव ३० हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

उपसचिव तह (राजपत्र द्वीतीय) को तलव ३४ हजार २ सय २० छ भने सहसचिव (राजपत्र प्रथम) को तलव ४० हजार १ सय ५० रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारको सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को तलव अहिले ५१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या करिव ८६ हजार छ ।

देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेकाको आर्थिक सुरक्षा खै !

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकायमा कार्यरत तल्ला तहका कर्मचारीको वित्तीय अवस्था भने आफैंमा असुरक्षित देखिन्छ । जनपद र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका प्रहरीका केही पद पनि बेतनका हिसाबले दयनीय छन् । फलवर्स दर्ताका प्रहरी अझै पनि मासिक तलव १६ हजार २३० मासिक तलवमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, जनपद प्रहरीको तलव १७ हजार २३० रुपैयाँ छ भने प्रहरी हवल्दारको तलव १८ हजार ३४० रुपैयाँ छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको तलव भने ५१ हजार ४२० रुपैयाँ छ ।

नेपालमा प्रहरीको संख्या करीव ६५ हजार छ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीतर्फ सशस्त्र प्रहरी परिचर र रिक्रुट सशस्त्र प्रहरी जवानको तलव १६ हजार २३० रुपैयाँ छ । सशस्त्र प्रहरी जवानको तलव १७ हजार २३० रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारको १७ हजार ५७० रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको तलव १८ हजार ३४० छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको तलव ५१ हजार ४२० रुपैयाँ छ ।

नेपालमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या ३५ हजार छ ।

यसैगरी नेपाली सेनातर्फ नन्कम्बाईन्टेन्ट प्रथम र रिक्रुटको तलव १६ हजार २३० छ । सेनातर्फ नै नन्कम्बाइन्टेन्ट द्वीतीय र सिपाहीले १७ हजार २०० रुपैयाँ मासिक तलव बुझ्छन् । प्यूठ र अमलदारले भने क्रमशः १७ हजार ६३० र १८ हजार ३४० रुपैयाँ मासिक तलव बुझ्छन् ।

सेनाको सर्वोच्च पद प्रधान सेनापतीको तलव ५५ हजार २०० रुपैयाँ छ ।

नेपालमा सेनाको संख्या करीव ९० हजार छ ।

स्वास्थ्य कर्मचारीको पनि बिजोग, शिक्षकलाई हाइसञ्चो !

स्वास्थ्य सेवातर्फका निम्न तहका कर्मचारीको तलव पनि टीठलाग्दो छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवाका सहायक पहिलो तहका कर्मचारीको तलव १६ हजार २३० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सहायक दोस्रोको १७ हजार २३० रुपैयाँ र सहायक तेस्रोको तलव १८ हजार ३४० रुपैयाँ छ ।

स्वास्थ्य तर्फ अधिकृत १२ औं तहका कर्मचारीको तलव भने ५१ हजार ४२० रुपैयाँ छ ।

शिक्षातर्फका सरकारी कर्मचारीको तलव भने अन्य कर्मचारीको दाँजोमा सन्तोषजनक नै छ ।

उदाहरणका लागि प्राथमिक तह तृतीय अन्तर्गत (क) अण्डर एसएलसी (दुईभन्दा बढी विषय अनुर्तीण) को तलव १७ हजार २३० रुपैयाँ, (ख) अण्डर एसएलसी (दुई विषय अनुर्तीण) को तलव १८ हजार ३४० रुपैयाँ र (ग) एसएलसी उत्तीर्णको तलव २२ हजार १७० रुपैयाँ छ ।

प्राथमिक तहका प्रथम शिक्षकको तलव ३० हजार ५०० छ । त्यस्तै, निमावि तह प्रथम शिक्षकले ३२ हजार १०० रुपैयाँ र मावि तह प्रथम शिक्षकले मासिक ४० हजार १५० रुपैयाँ मासिक तलव बुझ्छन् ।

राष्ट्र बैंक भन्छ -खर्च बढ्यो

खासगरी तल्लो तहमा कार्यरत् निजामती र सुरक्षा निकायमा कार्यरत् कर्मचारीलाई तलवले जिविका धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय बढेका आवश्यकता र उपभोग खर्चले निम्न तहका र न्यून वेतन भएका कर्मचारीलाई खर्च धान्न मुस्किल हुने देखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खासगरी पछिल्लो समय मानिसहरूको उपभोग खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नयाँ प्रविधि र विप्रेषणको वृद्धिदरले पनि यसलाई मलजल गरेको छ । यसका कारण अत्यावश्यकीय वस्तुभन्दा पनि कम आवश्यकीय र विलासिताका वस्तुको उपभोग बढेको छ । त्यससँग सामाजिक प्रतिष्ठा पनि जोडिएर आउने भएकाले देखावटीपनका लागि पनि ‘स्टाटस मेन्टेन’ गर्नुपर्ने बाध्यता जोडिएर आएको छ ।

तथ्याङ्क विभागले आव २०७२/७३ मा गरेको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षणका अनुसार पनि पछिल्ला अवधिमा नेपालीको वार्षिक उपभोग खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ ।

समयअनुसार उपभोग खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक भए पनि आयका तुलनामा यो उपभोग स्वाभाविक देखिँदैन । उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार आव २०७१/७२ मा नेपालको घरपरिवारको जम्मा उपभोग खर्च चालू मूल्यमा १६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । एक वर्षपछि आव २०७२/७३ मा यस्तो उपभोग खर्च २ खर्ब ३ अर्बले बढेर १८ खर्ब २५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । एकै वर्षमा यस्तो उपभोग खर्चको अनुपात ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

‘बढ्दो खर्चका कारण कम आय भएकालाई खर्च धान्न मुस्किल छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन् ।

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औषत करीव ८९ हजार रुपैयाँ छ । न्यून वेतन भएका कर्मचारीले औषत प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले मात्र चुमेको देखिन्छ ।

कसरी निर्धारण हुन्छ तलव ?

सरकारले मूल्यवृद्धि सूचकांक हेरेर कर्मचारीको तलव पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले निजामती कर्मचारीको तलव २०६५, २०६६, २०६८, २०७०, २०७१ र २०७३ सालमा कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेको थियो । यस्तो तलव बढाउनका लागि सरकारले मुख्यसचिव संयोजकत्वमा तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्छ ।

तलवभत्ता पुनरावलोकन समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरू तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धिका आधारमा भत्ता रकम पाउने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अभ्यास नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

source; onlinekhaber.com