रुख कटान आदेश नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ

म्याग्दी। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रुख कटान आदेश नदिँदा डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सन् २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५ दशमलव ६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि विसं २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । आयोजना निर्माणस्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रुख छन् ।

प्रमुख अग्रवालका अनुसार आगामी २०२६ अप्रिलभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ समय तालिका ठेकेदारले पेस गरेको छ । “मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटरमा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलो पटकको म्याद गत जुलाई १६ मा सकिएको हो”, उनले भने ।

एक सय ३२ केभी क्षमताको डबलसर्किट प्रसारण लाइनअन्तर्गत हालसम्म ५९ टावरको जग राखिएकामा ४५ वटाको काम सकिएको प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिए । रुख काट्नुपर्ने चार वटाबाहेक सबै टावरमा ठेकेदारले काम थालेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको ८५ प्रतिशत उपकरण आयात भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख अग्रवालले ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाँडाखेत सबस्टेसनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेसनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउने काम थालिएको छ ।

अम्वाङमा सबस्टेसन बनाउन छ वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । राहुघाट, म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई केन्द्रीय लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले डाँडाखेतमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु अधिकारीले जनशक्तिको कमीका कारण स्थलगत अध्ययन, प्रतिवेदन तयार र कटान आदेशको निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताए । “असारसम्म कार्यालयको नियमित काममा व्यस्त हुनुपर्‍यो, पाँच वटा सबडिभिजनका तीन जना वन अधिकृतको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने, “सबडिभिजनबाट प्रतिवेदन पाउने बित्तिकै माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति गराएर कटान आदेश दिने छौँ ।”

सङ्घीय सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले प्रसारण लाइनका लागि रुख कटान आदेश शीघ्र दिन डिभिजन वन कार्यालयलाई ताकेता गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा वन डिभिजनको ढिलासुस्तीसम्बन्धी जानकारी हुनुपर्ने विषय प्रदेशसभा बैठकमा उठाएका थिए ।  कुल रु चार अर्ब ८७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी रहेको आयोजना प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिए ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३, बेनी नगरपालिका–९ र १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिका–६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणस्थल हुन् । टावर रहने निजी जग्गाधनीलाई रु एक करोड ५० लाख मुआब्जा वितरण गर्नुका साथै वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रु चार करोड ५० लाखमा जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराइएको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेका छन् ।

प्रमुख अग्रवालका अनुसार ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर निर्माण भई २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनले विद्युत् आपूर्ति गराउन थालेका उनले उल्लेख गरे । रासस