संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी खुल्यो

म्याग्दी , ३ भदौ । म्याग्दीबाट खारेजीमा परेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी एक महिनापछि खुलेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको गत २०८१ चैत १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिन लागेपछि जिल्ला स्थित क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले गत असार ३१ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

जिल्लामा संघीय खानेपानीको कार्यालय अस्तित्वमा नहरँदा सञ्चालनको अवस्थामा रहेका ठूला खानेपानी आयोजनाहरुको काम प्रभावित हुने र नयाँ आयोजनाहरु भित्र्याउन कठिन हुने भन्दै राजनीतिक दल र जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा आन्दोलन स्वरुप कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । मंगलवार जिल्ला स्थित क्रियाशिल राजनीतिक दल र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आजदेखि आयोजनाको कार्यालयमा लगाईएको तालाबन्दी खोलेको जानकारी गराईएको हो ।

जिल्लामा कार्यालयलाई निरन्तरता दिन भैरहेको पहलबाट प्राप्त सकरात्मक प्रतिकृया तथा जिल्लामा आयोजना कार्यालय मार्फत सञ्चालित योजनाहरुको सञ्चालन, कार्यालयको आन्तरिक लेखा परिक्षण, महालेखापरिक्षण लगायतका जरुरी कामका लागि तालाबन्दी खोल्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवहाक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञप्तीमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको चल अचल सम्पती पोखरा स्थानान्तरण नगर्न ध्यानकर्षण गराईएको छ । जिल्लामा रहेको आयोजनाको कार्यालय खारेजीमा परेपछि राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको ध्यानकर्षण गराउन पुगेका थिए । तर सरकारले तत्काल माग सम्बाेधन गर्ने तत्परता नेखाएकाे र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त आलोचनाको दबाबले जिल्लामा खारेजीमा परेको कार्यालय पुर्नस्थापना हुने सुनिश्चितता नहुँदै राजनीतिक दलहरुले बिचैमा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदै कार्यालयमा लगाएको तालाबन्दी खोलेका हुन् ।

यस अघि बृहत घोप्टेखोला खानेपानी, बृहत चिमखोला भगवती पिप्ले खानेपानी र बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजनाको कार्यालयमा लगाईएको तालाबन्दीले काम प्रभावित बनेको भन्दै कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसंख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ ।