कुमारी सहकारी हिनामिना प्रकरण : थुनछेक बहस सुरु

म्याग्दी, २० फागुन । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रु. एक अर्ब भन्दा बढी हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुको आइतवारदेखि सुरु भएको बयान सकिएपछि म्याग्दी जिल्ला अदालतमा मङलवारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधिश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा हिरासतमा रहेकाहरुको बयान सकिएपछि वादीको तर्फबाट सरकारी वकिल गोविन्द उपाध्याय र प्रतिवादीको तर्फबाट दुई जना वकिलहरुले थुनछेक बहस गरेको अदालतका श्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते रु. एक अर्ब १३ करोड बिगो दावी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

रकम हिनामिना र अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख तथा कुमारी सहकारीका पुर्व सञ्चालक राजकुमार थापा, पुर्व अध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पुर्व प्रबन्धक रुद्र गुरुङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पुर्व सदस्य लोकबहादुर पुनको बयान अदालतमा बयान भएपनि प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा बिरामी भएर उपचारका लागि पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका सहकारीका पुर्व अध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजाको बयान भने लिन बाँकी छ ।

२५ जना अभियुक्तहरु मध्ये मंगला गाउँपालिका– ३ बरंजाका वडा अध्यक्ष समेत रहेका सहकारीका अध्यक्ष यामबहादुर रोकासमेत १९ जना अझे फरार छन् । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनिहरुविरुद्ध संगठित रुपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको शेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋण वापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्व समेत हानी नोक्सानी पु¥याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियम विपरित कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो ।

मुद्धामा सहकारीका वर्तमान र पुर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । छ हजार बचतकर्ता रहेको वि.स. २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरुले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुलमा लगानी, घरजग्गा कारोवार लगायतका व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानविन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।