जग्गा वर्गीकरणमा म्याग्दीका स्थानीय तह अलमलमा : ‘जग्गा किनबेच र राजस्व घट्यो’

म्याग्दी ११ फागुन । म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेका छन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोवारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा विक्रि गर्नेहरुको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ ।

सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता म्याग्दीमा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनैपनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘ सुरुमा ६ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहहरुले गरेका छैनन्, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डा लगायतका गर्नैपर्ने काम रोकिएका छन, यसले राजश्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ ’’–मालपोत अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षको पुस मसान्तमा रु २ करोड राजस्व संकलन भएकोमा यस बर्षको पुस मसान्तमा जम्मा रु १ करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोवार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभाब संगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको लागी स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन् । कम्तीमा अमिन सम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

म्याग्दीमा अधिकाँश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय समेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, धवलागिरि गाउँपालिकाले भूउपयोग परिषद गठन गरेर मापदण्ड पारित गरेर कार्यविधि निर्माण भएको र जनशक्तिको अभाब भएको उल्लेख गरि प्राविधिक सहयोगको लागि नापी कार्यालयलाई सहयोग माग गरेको छ । ‘‘जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्डमा धेरैजसो स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ, समन्वय गर्न आएका स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टता पार्ने र उहाँहरुबाट गुनासाहरुलाई विभागमा समेत पु¥याएका छौँ, देशभरका धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय तहहरु ‘पर्ख र हेरको’को अवस्थामा रहेको हुनसक्छन’’–उहाँले भन्नुभयो ।

छ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको लागि भूउपयोग परिषद गठन गरि अमिन नियुक्त गरेको छ । पालिका र वडा स्तरमा समिति गठन गरि तालिम प्रदान गरिएको र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र अमिन नियुक्त लगायतका काम सकेर वटा स्तरमा सरोकारवालाबाट सुझाब संकलनको कार्य सुरु गर्न लागिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘माघ महिनाभित्रमा सबै वडा स्तरमा भेला राखेर सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन्छौँ, कुन क्षेत्रको जग्गालाई कस्तो बर्गीकरण गर्ने निक्यौल भएपछि अमिन र प्राविधिक जनशक्ति मार्फत बर्गीकरणको काम सुरु हुन्छ, नियमावलीमा रहेका केहि अव्यवहारिक कठिनाईले सर्वसाधारणलाई दिर्घकालिन रुपमा पार्ने प्रभाब र असरको कारण पनि यो प्रकृया केहि ढिलाई भएको हो’’–मेयर केसीले भन्नुभयो ।

रघुगंगा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको लागी परिषद गठनको निर्णय गरेपनि थप प्रकृया अघि बढाएको छैन् । मंगला, मालिका, र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यस सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र प्रकृया नै अघि बढाएका छैनन् । जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासंगै नापी र मालपोत सम्बन्धि काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा २ रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा ४ आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुँने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भुभाग रहेको म्याग्दीमा दिर्घकालिन रुपमा स्थानीयबासीले अंशबन्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झण्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ । जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरि ९ प्रकारमा बर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । यद्यपी तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएको कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकाँश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा खेतियोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको छन भने खेतियोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

देशभर हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो भने अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो ।