एमसिसीबारे संसदमा छलफल गर्ने वाताबरण बनाइयोस : एमाले सचिब अर्याल (भिडियो सहित)

म्याग्दी ११ फागुन । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिब एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पद्यमा अर्यालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीबारे संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल, म्याग्दी शाखाले बुधवार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री अर्यालले संसदमा एमालेको माग सम्बोधन नभएर संसद बैठक बहिस्कार गरिरहेको समयमा सरकारले टेवुल गरेको एमसिसी अनुमोदन प्रस्ताबमा एमालेको कुनै भूमिका नरहने बताउनुभयो ।

 

पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहनुभएकी अर्यालले एमसिसी अहिले जनताको चासोको बिषय भएकाले सरकारले संसदमा एमालेका माग सम्बोधन गरि छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सभामुखले आफ्नो पदिय भूमिकाबाट बाहिर गएर एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सभामुखको र्बिहर्गमन नभएसम्म एमालेले संसदमा आएका कुनैपनि बिषयको छलफलमा भाग नलिने उहाँको भनाई छ ।

‘‘बिगत पाँच महिनादेखि एमालेले सभामुखको बहिर्गमनको माग राखेर निरन्तर संसद अबरुद्ध गरेको छ, सहज रुपमा संसद चलाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सत्ता गठबन्धन संसदको ठुलो दल एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने ध्याउन्नमा छन, सहज रुपमा संसद चलेपछि एमसिसीबारे हामीले पार्टीको स्पष्ट धारणा सहित छलफलमा भाग लिन्छाँै’’– नेत्री अर्यालले भन्नुभयो ।
नेपालमा सन २०११ देखि अघि बढेको एमसिसी परियोजनाको महत्वपूर्ण प्रकृया र सम्झौताको समयमा वर्तमान सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरु नै सहभागी भएको र एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएको संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रकृयामा संसदमा दर्ता मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदमा टेवल गर्नेहरुले नै यसलाई पास वा फेल गराउने दायित्व बोक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा निर्णय लिन नसक्ने, समस्या हल गर्न नसक्ने र एमालेलाई दोषको भारी बोकाउन खोज्नु सत्तागठबन्धनका दलहरुको असक्षमता रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जनादेशलाई पाखा लगाएर प्रमादेशबाट मुलुक सञ्चालन हुन थालेपछि संकट निम्तिएको समेत धारणा राख्नुभयो । अघिल्लो सरकारले ५ बर्षे अल्पकालिन र २५ बर्षिय दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढेको बताउँदै नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्राबाट पछि धकेल्न प्रतिकृयाबादीहरुको गठजोडमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रमादेशबाट बर्गिहमन गराईएको दावि समेत गर्नुभयो । प्रेस चौतारी म्याग्दीका अध्यक्ष प्रताब बानियाँको अध्यक्षता र सचिब अमित विश्वकर्माको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।