चुरे विवादमा संघ र प्रदेश आमने सामने

प्रदेश–२ सरकारले गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने संघीय सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको नीतिको विरोध गरेको छ । नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश–२ बाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको सम्पूर्ण भू–भाग मरूभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेको छ । बजेटले चुरेबाटै ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गरी निकासी गर्ने नभने पनि यसबाट सिधै चुरे क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको व्यवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । “यो काम तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने छ” उनले भने ।

चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा राउतले कमजोर भूबनोटका कारण यहाँका ढुंगा, गिट्टी निकाल्दा नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित रहेको जिकिर गरे । “चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ, यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरेभावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै, प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश–२ लाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघीय बजेटको १९९ बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने तथा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वेको निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने उल्लेख गरिएको छ ।