गाउँपालिका नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानून मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक छन् । संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको देखियो’, उनले भने, ‘यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यी सहित सबै आवश्यक संघीय कानूनको मस्यौदा संसदमा पु¥याउन तदारुकता दिनुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।

‘अब केन्द्रीकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिनुहोला ।’

प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता देखाउन नहुने बताउँदै कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उचित मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।