स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार क्षेत्र घोषणा गर्दै व्यानर टाँसीयो

म्याग्दी, २९ फागुन । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिले सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनाब बहिष्कार गर्ने अभियान चलाएको छ । सरकारले शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्रमा गाउँपालिकाका बहुसंख्यक जनतालाई सास्ती दिनेगरि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पाखापानी तोकीएको विरोधमा संघर्ष समितिले रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गर्दै आन्दोलन सुरुवात गरेको हो ।  

गाउँपालिकामा समावेश पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दगनाम, चिमखोला लगायतका गाविसका नागरिकलाई अपायक पर्ने गरि गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिनु सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भिर लापरबाही भएको ठहर गरि  निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई आगाडि बढाईएको थियो ।

समितिले रघुगंगा गाउँपालिकामा समावेश गाविसहरुमध्ये ८५ प्रतिशत जनसख्ंयालाई पायक पर्ने मौवाफाँट केन्द्रको पक्षमा रहेका साविकका गाविसहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार क्षेत्र घोषणा गर्दै व्यानर टाँस गर्न सुरु गरिएको संघर्ष समितिका अगुवा बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।

नागरिकलाई अहिले पाईरहेको सुविधा भन्दा पनि सास्ती दिने गरि केन्द्र निर्धारण गर्नु सरकार र आयोगको लापरबाही भएकाले बहुसंख्यक जनतालाई सुविधा पुग्ने गरि कुनै व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका अगुवा विनोद केसीले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितीले आईतावर रघुगंगा गाउँपालिको मुख्य प्रवेशद्धारा मानिने पिप्लेको गलेश्वर र बेगखोलामा निर्वाचन बहिष्कार क्षेत्र घोषित प्यानर टाँस गरेको छ ।

उक्त अभियान अन्र्तगत पिप्ले, भगवती र बेगखोलामा रहेका साविकका गाविस कार्यालयहरुमा समेत निर्वाचन बहिष्कार क्षेत्रको व्यानर टाँस गरीएको छ भने दग्नाम र चिमखोला लगायतका गाविसमा पुगेर समेत निर्वाचन बहिस्कारको लागि आह्वान गर्दै निर्वाचन बहिष्कार क्षेत्र घोषणा गरिने संघर्ष समितीका अगुवा भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

समितिले रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा गाउँपालिकाको कामकाज गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारी नखटिन नखटाउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ।

त्यस्तै रघुगंगा क्षेत्रमा  राजनीतिक दलको तर्फबाट कुनैपनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै यस क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गाउँपालिकाको विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनैपनि पार्टीका राजनितीक गतिविधि र चुनाबी कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुने घोषणा समेत गरेका छन् ।