मौवाफाँट केन्द्र नतोके रघुगंगा गाउँपालिकाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा

म्याग्दी, २८ फागुन । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिले सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनाब बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्रमा गाउँपालिकाका बहुसंख्यक जनतालाई सास्ती दिनेगरि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पाखापानी तोकीएको विरोधमा संघर्ष समितिले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भएको हो । 

संघर्ष समितिको शनिवार बेनीमा सम्पन्न आकस्मिक बैठकले रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सास्ती हुने गरि तोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नतोकेसम्म निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दगनाम, चिमखोला लगायतका गाविसका नागरिकलाई अपायक पर्ने गरि गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिनु सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भिर लापरबाही भएको ठहर गरि  निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई आगाडि बढाईएको संघर्ष समितिका अगुवा बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।

समितिले रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा गाउँपालिकाको कामकाज गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारी नखटिन नखटाउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह समेत गरेको संघर्ष समितिका अगुवा विनोद केसीले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले रघुगंगा क्षेत्रमा  राजनीतिक दलको तर्फबाट कुनैपनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै यस क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गाउँपालिकाको विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनैपनि पार्टीका राजनितीक गतिविधि र चुनाबी कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुने घोषणा समेत गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले शनिवार नै जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेललाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नतोकेसम्म उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धि कुनैपनि गतिविधि र कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिईएको संघर्ष समितिका अगुवा केबि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

संघर्ष समितिले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा राज्यको सेवासुविधा घरदैलोमा पु¥याउने मूल मर्म बोकेको संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गाउँपालिकामा समावेश गाविसका बहुसंख्यक नागरिकलाई अहिले लिँदै आएको सुविधाभन्दा पनि अझै सास्ती हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण हुनु संघीयतालाई नै कार्यान्वयन गर्न नदिने षडयन्त्र भएकाले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलिन हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

रघुगंगा भेगका पाँच बढी गाविसका नागरिकलाई प्रशासनिक सुगमता र बस्ती विकास र विकास निर्माण लगायतको दृष्टिकोणमा मौवाफाँटलाई केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै  संघर्ष समितिले यसअघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा तालाबन्दि, बेनी–जोमसोम सडक खण्डको गलेश्वरदेखि तिप्ल्याङसम्मको सडखखण्डमा चक्काजाम, बेनीमा दबाबमुलक पर्दशन लगायतका संघर्षका कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

गत साता आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीय प्रशासन एवं राजनितीक दलसंगको सहमतीबाट केन्द्र मौवाफाँटलाई तोक्नेगरी आन्दोलनलाई स्थगन गरिएपनि सो कुरा कार्यान्वनय नभएकाले पुन आन्दोलीन बन्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारले काठमाडांै, बझाङ, मनाङ र तराईका जिल्लाहरुमा २५ ओटा स्थानीय तह थप गर्दा पनि रघुगंगा गाउँपालिकाको सम्बन्धमा देखिएको  समस्यालाई बेवास्ता गर्नु हदैसम्मको लापरबाही भएको ठहर गर्दै आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थिति र  प्रतिकृयाहरुको जिम्मेवार सरकार, निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दल नै हुनुपर्ने व्यहोरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्थानीय विकास अधिकारी गिरी र प्रजिअ पौडेलले उक्त ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

                                             प्रेस विज्ञप्ती   
मितिः २०७३/११/२८
सरकारले २०७३ फागुन २७ गते शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार म्याग्दीका विभिन्न आठ गाविस समावेश गरिएको रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सास्ती हुने गरी पाखापानी गाउँ विकास कार्यालयलाई तोकिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा समावेश गाविसहरु पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम र चिमखोला लगायतका गाविसबासीहरुलाई अपायक पर्ने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा सरकारले तोकेको उक्त अवैज्ञानिक केन्द्र निर्धारणप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै बहुसंख्यक नागरिककलाई सुविधा हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्ले गाविसको मौवाफाँटलाई तोक्न माग गर्दछौं । राज्यको सेवासुविधा घरदैलोमा पु¥याउने मूल मर्म बोकेको संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, गाउँपालिकामा समावेश गाविसका बहुसंख्यक नागरिकलाई अहिले लिँदै आएको सुविधाभन्दा पनि अझै सास्ती हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण हुनु संघीयतालाई नै कार्यान्वयन गर्न नदिने षडयन्त्र मात्रै हो ।

    स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्दा भौगोलिक बनावट, जनसंख्या र प्रशासनिक अनुकुलताको आधारमा लिनुपर्नेमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस)ले देखाएको संकेतको आधारमा निर्णयमा पुग्नु आयोगको हदैसम्मको लापरबाही हो । हामी सरकार, आयोग, मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, राजनीतिक दलहरु सबैलाई उक्त गाउँपालिकाको यथार्थ वस्तुस्थिति (जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, विकास निर्माण)को सम्बन्धमा थप यथार्थपरक अध्ययन गरी बहुसंख्यक जनतालाई प्रशासनिक सुगमता हुने गरी मौवाफाँटलाई केन्द्र तोक्न माग गर्दछौं । यसअघि आयोगको अबैज्ञानिक निर्णयको विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा जिल्लामा दबाबमुलक आन्दोलन गर्दै आएको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीय प्रशासन एवं राजनितीक दलसंगको सहमतीबाट केन्द्र मौवाफाँटलाई तोक्नेगरी आन्दोलनलाई स्थगन गरिएको अवस्था हो । सरकारले काठमाडांै, बझाङ, मनाङ र तराईका जिल्लाहरुमा २५ ओटा स्थानीय तह थप गर्दा पनि हाम्रो समस्यालाई बेवास्ता गर्नु हदैसम्मको लापरबाही हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । हाम्रो निम्ती यो मुलुकमा सरकार नै नभएको र समस्या बुझ्ने कुनै आधिकारीक निकाय नभएको पनि अनुभुति भएको छ । आयोग र सरकारको निर्णयले हामीलाई जर्बजस्ती आन्दोलनतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । तसर्थ जनताका पक्षमा गरिएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एकलौटी ढंगले जनतालाई सास्ती हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेको विरोधमा हामीले आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं । रघुगंगा गाउँपालिका केन्द्र नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिको निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दै रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा गाउँपालिकाको कामकाज गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारी नखटिन नखटाउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्दछौं । र उक्त क्षेत्रमा राजनीतिक दलको तर्फबाट कुनैपनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौँ । यस क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गाउँपालिकाको विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनैपनि पार्टीका राजनितीक गतिविधि र चुनाबी कार्यक्रमहरुमा सहभागी नभई बहिष्कारलाई सक्रिय समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्दछौं । र यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थिति र  प्रतिकृयाहरुको जिम्मेवार सरकार, निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दल नै हुनुपर्ने व्यहोरा अवगत गराउँछौं । यसका लागि फागुन २१ गते बेनीमा भएको जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, तत्कालीन जिविस, लगायतका सरोकारवालासंगको सर्वपक्षीय बैठकमा भएको सहमतीलाई कार्यान्वयन गरी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न पनि हामी सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
 बोधार्थ :
जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय म्याग्दी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
जिल्ला स्थित क्रियाशिल राजनीतिक दल
व्यवस्थापिका संसदमा म्याग्दीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसदहरु
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद कार्यालय

                                                                                                  रघुगंगा गाउँपालिका नागरिक आन्दोलन संघर्ष समिती म्याग्दी ।