रघुगंगालाई अर्गानीक बनाउने निणर्य

 

 

म्याग्दी १८ फागुन  म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालीकालाई अर्गानीक (प्राङगारीक) बनाउने विहिबार बसेको कार्यपालीका बैठकले निर्णय गरेको छ । मौवाफाँट स्थित कार्यालयमा बुधबार बसेको कार्यपालीका बैठकले जैविक खेती प्रबिधिलाई प्रोत्साहन, बिषादी र रासायनीक मलको प्रयोग न्युनीकरण गरि अर्गानीक बनाउने निर्णय गरेको हो ।हाल न्युन मात्रामा भैरहेको बिषादी र रासायनीक मलको प्रयोग हटाएर कृषकहरुलाई प्राङगारीक खेती प्रबिधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको गाउँपालीकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए ।

“जैबिक प्रबिधिबाट खाद्यबाली, आलु, तरकारी र फलफुलको उत्पादनमा गाउँपालीकालाई आत्मनिर्भर र कृषकलाई आयआर्जनको अवसर सिर्जना गछौ” अध्यक्ष भण्डारीले भने “यसका लागि पहिलो चरणमा आठ वटै वडाका जनप्रतिनिधि, विज्ञ, अगुवा कृषक, कृषि प्राबिधिक र सरोकारवालाहरुबीच बृहत छलफल गरी योजना बनाएर अघि बढ्छौ ।”खेतीबाली लगाउँदा र रोगकिराको व्यवस्थापनका लागि गाईबस्तु र भेडाबाख्राको मल, स्याउला, मुत्र र जैविक बिषादीको प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई तालीमसंगै प्रबिधिको सहयोग गरिने भएको छ । यसैगरी स्थानीय जातका गाई, भैसी, भेडा र बाख्राको संरक्षण अभियान समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार कार्यपालीका बैठकले रघुगंगा २ भगवती र ३ पिप्लेमा रहेको गुठी जग्गाको समस्या समाधानका लागि अन्नपूर्ण प्रदेश र संघीय सरकारसंग प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । पिप्ले, भगवती र दोवाको ६० प्रतिशत जग्गाको स्थानीयसंग लालपुर्जा र उपभोग भएपनी मुक्तीनाथ सदावर्त गुठीमा दर्ता भएकाले किनबेच, अंशबन्डा, बैङ्कमा धितो राख्ने सुबिधा नभएकाले समस्या परेको छ ।

तत्कालीन सरकारले मुस्ताङको मुक्तीनाथ मन्दिरमा पुजा सञ्चालनका लागि गुठीमा दर्ता गरिदिएको जग्गालाई निश्चित शूल्क तिरेर रैतानी परिणत गराउन पहल गर्न प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालयमा डेलीगेशन जान लागिएको हो । गाउँपालीकाको ८ वटै वडाको बाढी, पहिरो र कटानबाट जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरि सम्भावीत क्षत्ती न्युनीकरणका लागि बिपद् व्यवस्थापन योजना बनाइने भएको छ । सबै मठमन्दिर, पुरातात्तीक महत्वका ठाउँ, ढुंगे धारा, चौतारी र पोखरीको तथ्याङ्क संकलन गरि अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

गाउँपालीकामा स्थापना हुन लागेको प्रभु बैङ्कको शाखाका कर्मचारी, वडाका जनप्रतिनिध र गाउँपालीकाका कर्मचारीको टोलीले बस्ती स्तरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नितीगत निर्णय भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा रोकीएको सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकहरुको दोस्रो चौमासीकका लागि पूर्वाधार योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर दुई करोड बिस लाख रुपैया निकाशा गर्ने निर्णय भएको छ ।