म्याग्दीका स्थानीय तहलाई शिक्षकको तलब खुवाउन समस्या

बेनी ११ फागुन । म्याग्दीको तिन वटा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नभएपछि शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।बेनी नगरपालीका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालीकामा बजेटको अभावका कारण सामुदायीक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताहरु समयमै तलब पाउन नसकेका हुन् ।

अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको तलब भत्ताको लागि पर्याप्त बजेट नपठाएको, पठाएको पनी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अख्तियारी नदिएको र अपुग बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा समन्वयको अभावमा समस्या सिर्जना भएको हो ।अन्नपूर्ण गाउँकार्यपालीकाको शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेट नपुगेपनि अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर दोस्रो चौमासीकको फागुन सम्मको शिक्षक कमचारीको तलब निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालीकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा पोखरेबगर स्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले दोस्रो चौमासीकको तलब निकाशा गर्ने र अपुग बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएका २ नम्बर वडाका अध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले जानकारी दिनुभयो ।

अन्नपूर्णमा कार्यरत ३०२ जना शिक्षकहरुले पहिलो चौमासीकको समेत पुरा तलब पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी बेनी नगरपालीकाले दोस्रो चौमासीकको मंसिर र पुष महिनाको मात्र तलब निकासा गरेको छ । शिक्षकहरुको तलबका लागि वार्षिक सोह् करोड रुपैया बजेट आवश्यक पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले १२ करोड पठाएको थियो भने ८ करोड मात्र निकाशा प्राप्त भएको छ ।

निकासा भएको आठ करोड मध्य पाँच करोड ८५ लाख पहिलो चौमासीकमा वितरण गरिएको र दोस्रो चौमासीकमा दुई महिनाको दुई करोड ६४ लाख वितरण गरेको र थप बजेटको पहल गरेको बेनपाका प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्माले बताउनुभयो । बेनपाका विद्यालयमा ५५४ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

रघुगंगा गाउँपालीकाले अझै दोस्रो चौमासीकको तलब निकाशा गर्न सकेको छैन् । जति पुग्छ त्यती तलब एक, दुई दिनमा विद्यालयको खातामा निकाशा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाईले बताउनुभयो । रघुगंगाका विद्यालयमा २७८ शिक्षक कार्यरत छन् ।
धौलागिरी, मालीका र मंगला गाउँपालीकाले पनी पहिलो र दोस्रो चौमासीकको तलब खुवाएपनि तेस्रो चौमासीकका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अपुग भएको जनाएका छन् । शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरुले समयमै तलब खुवाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहमा दवाव दिन थालेका छन् ।