म्याग्दी क्याम्पसमा जिल्लामै पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु हुँदै

म्याग्दी, १४ माघ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा जिल्लामै पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु हुन लागेको छ । विभुवन विश्वविद्यालय बाट स्नातकोत्तर तहको पठनपाठनको अनुमती पाएपछि क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकाय अन्र्तगत सेमेस्टर प्रणालीमा स्नातकोत्तर तहको पढाई हुन लागेको हो ।

माघ १९ गतेसम्म प्रवेश परिक्षा (सिम्याट) आवेदन फारामको लागि आह्वान गरेको क्यापसले पहिलो बर्ष न्युनतम ३० जना सम्मलाई स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षमा भर्ना लिने तयारी गरेको सहायक क्याम्पस प्रमुख श्रीधर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । त्रिबीले सम्बन्धन स्विकृती दिईसकेकाले प्रवेश परिक्षा फाराम भरेकाहरुलाई फागुन ५ गते प्रवेश परिक्षा लिएर फागुन २५ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । ४ सेमेस्टरमा हुने स्नातकोत्तर तहको कक्षामा ६ महिनामा एउटा सेमेस्टरको पढाई सकिनेछ ।

जिल्लाको उच्च शिक्षाको धरोहरको रुपमा रहेको म्याग्दी क्याम्पसमा त्रिविका व्यवस्थापन संकायका डिन डिल्लीराज शर्मा नेतृत्वको टोलीले भौतिक पूर्वाधार लगायतको स्थलगत अनुगमन पश्चात स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्न अनुमती दिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख रेखाकौशल रेग्मीले बताउनुभयो ।  अहिलेसम्म स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटाउने उदेश्यले स्नातकोत्तर तह सञ्चालन हुन लागेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक स्रोत र विद्यार्थीहरुको चाप अनुसार स्नातकोत्तर तहको क्षमतालाई विस्तार गर्दै लैजाने क्याम्पसले जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने उदेश्यले २०७३ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म धार्मिक तथा शैक्षिक महोत्सव सञ्चालन गरिएको थियो ।

उक्त महोत्सवबाट खर्च कटाएर बचत हुन आउने रु २ करोड बढी दान रकमलाई उपयोग गरि तत्काललाई स्नातकोत्तर तहको खर्च व्यवस्थापन गरिने र क्रमिक रुपमा अन्य स्रोतहरुको समेत खोजी गरिने क्याम्पस प्रमुख टिकाराम सापकोटाले बताउनुभयो ।

२०४८ सालमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त अन्र्तगत प्रविणता प्रमाणपत्र तहबाट उच्च शिक्षाको इतिहास सुरु गरेको क्याम्पसमा अहिले कक्षा ११ देखि स्नातक तहसम्म शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी तथा समाजशास्त तहका कक्षाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।  यस क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तह सुरु गरेपछि जिल्लाबाहिर गएर उक्त तहको अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।