प्रदेशभरको रुट खारेजीको माग गर्ने व्यवसायीलाई यातायात मन्त्रीले नाजवाफ बनाएर फर्काए

पोखरा, २३ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात नियमावलीको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीलाई विभागीय मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले नाजवाफ बनाएर फर्काइदिनु भएको छ । यातायातसँग सम्बन्धित ६ वटा संघसंस्थाले मंगलबार सरकारको नियमावलीको विरोध गर्दै सच्याउन अल्टिमेटमसमेत मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए । नियमावलीका केही नियम खारेज गर्नुपर्ने र व्यवसायीको मागलाई ७२ घन्टाभित्र पूरा नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

व्यवसायीले १ नम्बर बुँदामै निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार (राइड सेयरिङ) गर्न मापदण्ड बनाएर अनुमति दिने व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । संघीय सरकारले हालै राइड सेयरिङलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा बैधानिकता दिने कानुनी बाटो खोलीसकेको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीको हकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी २० वर्षमा र विद्युत सार्वजनिक सवारी तीस वर्षमा पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका थिए । मजदुर तथा व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका तर्फबाट केदार पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पौडेलपछि मजदुर र व्यवसायीले आफ्नो कुरा राखे ।

पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले प्रदेश सरकारले मन्त्री र सांसदको योग्यताको नियम ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायी र मजदूरलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन ल्याएको भनेर विरोध गर्नुभएको थियो । स्वार्थ समूह र निजी गाडी कम्पनीको इसारामा नियमावलीमा आएको पनि त्यही व्यवसायीले बताउँदै थिए ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेपछि तिवारीलाई बीचमै रोकेर यातायात मन्त्री जुग्जाली जंगिनुभयो । कुनै माफिया, कुनै सुरुङको मान्छे, कुनै दलालसँग मन्त्री बसेको भए प्रमाण ल्याउन भन्दै जुग्जालीले व्यवसायीलाई हकार्नुभयो । मन्त्रीको थुराई खाएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरु विभाजित र नाजवाफ हुदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

एकाथरी व्यवसायीले नियमावलीको मौन सर्मथन गर्दै कार्यबिधी र मापदण्ड निर्माणको क्रममा सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आन्दोलन गर्ने धम्की दिन गएका व्यवसायीहरु आफै विभाजित हुदै तै चुप मैचु हुदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन् ।

‘भन्दिएर हुन्छ ? भन्ने कुरा भन्नुप¥यो नि ! भन्न पाइन्छ, लोकतन्त्र त तपाईं हामीले नै ल्याएको हो नि, लोकतन्त्र मान्छेलाई जेजे मन लाग्यो, त्यही त्यही गर्न पाइन्छ भनेर ल्याएको होइन नि !,’ जुग्जालीले भन्नुभयो ‘जेजे मन लाग्यो त्यही बोल्दिने ? हामी चाहिँ घन्टी हल्लाएर आएको यहाँ ?’

नियमावली मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नहेरी ल्याएको भनाइप्रति मन्त्री जुग्जालीले प्रतिवाद गर्नुभयो । कयौं कुरामा आफूहरु पनि दृष्टि नपुगेको हुन सक्ने र त्यसमा सबै समेटेर जान तयार नै रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नहेरी सही ग¥यो भन्दिने भन्ने प्रश्न गर्दै जुग्जाली जंगिनुभयो ।

‘माफियाको चंगुलमा परेर..जे पनि भन्दिने ? तपाईंहरुले थाहा पाएको छैन भन्नुभाछ ? यहाँ मजदुरको साथीहरु हुनुहुन्छ नि ! केके छ हामीलाई थाहा छैन र ? ट्याक्सी चलाउने मजदुरहरुलाई ल्याएर तपाईं नेता भन्नेहरुलाई राखौं त के हुन्छ ?’ जुग्जाली कडिकिनुभयो, ‘एक एक थाहा छैन र हामीलाई पनि, के कुरा गर्नुहुन्छ ?’

निजी सवारी साधनको आयु तोकेकामा सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीले माग राखेको भन्दै आन्दोलन गर्ने साथी बनाउन खोजेको हो ? भन्दै मन्त्री जुग्जालीले प्रश्न गर्दा व्यवसायी नाजवाफ बने ।

‘नियमावली बनाउने बेलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट, मन्त्रालयबाट कतै आर्थिक चलखेल भएको छ भने ल्याउनुस्, अख्तियारमा हाल्नुस्, अख्तियार छ नि ! कहाँ कहाँ हुन्छ उजुरी गर्नुस्,’ मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, ‘एक रुपैयाँ यो क्षेत्रमा ल्याएको छ भने ल्याउनुस्, म भर्खरै रिजाइन दिन्छु । मलाई कोही माफिया, दलालसँग बसेर केही गर्नु पनि छैन, म तपाईंहरु भन्दा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर संघर्ष गरेर आएको मान्छे ।’

यातायात क्षेत्र सुधारमा यसोयसो गरौं भन्दा सहमत हुन सकिने तर यातायातको ऐन ल्याउँदा मन्त्री, सांसदले यति पढेको, यति पढ्नुपर्नेजस्ता तर्क नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ट्याक्सी मिटरमा चलाउन खोज्दा किन हिँड्न नखोजेको भन्दै मन्त्री जुग्जालीले प्रश्न गर्नुभयो । कर्मचारीलाई चेकिङमा पठाउँदा कुट्न आउने, खेद्ने गरेको र पुलिसलाई बोलाएर भाग्नुपर्ने स्थिति आएको जुग्जालीको भनाइ थियो ।

‘मजदुर आएर मसँग रोएर गएका छन् । तपाईंहरुले होइन रुने बनाको ?,’ मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, ‘अहिले आएर मजदुरको पक्षमा यो गरें भनेर गफ दिने ? मजदुर तपाईंहरुले मार्नुभाछ । यहाँ आएर एउटा सहमति गरेर बाहिर गएर टेक्स्ट गर्ने ?’

नियमावली मजदुरको पनि पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । ट्याक्सी मिटरमा चलाउने विषयमा अझै पनि चलखेल हुन सक्ने र कर्मचारीले चाहेरमात्रै पनि चलखेल नहुने भन्दै उनले व्यवसायीतिर औंला ठड्याउनुभयो ।

‘तपाईंहरुजस्तै नेताहरुबाट हुने हो । तल मजदुरलाई पनि थाहा हुँदैन । उनीहरुसँग मासिक रुपमा ल्याउनुहुन्छ, पैसा । तपाईंहरुजस्तै नेताहरुबाट हुने हो आर्थिक चलखेल’, मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरु जस्तै नेताले बुझाउनु भाछ, तपाईंहरु नै बोल्नुभाछ नि, मैले सुन्याछैन ? कहाँ बुझाउनु भाछ पैसा ?’

संघीयता खारेज गर्ने विषय उठाएका व्यवसायीलाई यही हो चाहेको भन्दै मन्त्री जुग्जालीले प्रश्न गर्नुभयो । धम्क्याएर, गिज्याएर यसलाई ठीक पार्न सकिन्छ कि भनेर नसोच्न मन्त्रीले चेतावनी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ मा टेकेर हालै ल्याएको नियमावली माघ १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

सबै ट्याक्सी, व्यवसायी, भ्यानलाई प्रदेशभरिको रुट परमिट दिँदा सबै सवारी साधन केन्द्रित हुने भ्रम पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष तिवारीले फैलाएका छन् । ‘रातो प्लेटलाई पनि यात्रु बोक्न दिने भए किन प्लेटको वर्गीकरण गर्ने ? राइड सेयरिङमा जाने हो भने पनि कालो नम्बर प्लेटमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ तिवारीको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी कुनै पनि डिजेलबाट सञ्चालित ट्याक्सी र कृषि कार्यबाहेक कुनै पनि ट्रयाक्टर र पावर टेलरलाई पोखरा उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता नगर्ने व्यवस्था ट्याक्सीको हकमा लागु नगर्न उनीहरुको माग छ ।

सिन्डिकेटको पक्षमा गएका व्यवसायीले सार्वजनिक भाडाका (ट्याक्सी) को नयाँ दर्ता रोकी विस्थापन नीतिलाई यथावत कायम गरेर मात्र लागु गर्नु पर्ने बताए । यात्रुवाहक सवारीले यो नियम लागू भएको ४५ दिनभित्र सवारी साधनको छतमा सामान राख्ने क्यारियर नहटाएमा इजाजत निलम्वन गर्ने नियमलाई हटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

विद्युतीय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन स्वरुप सरकार द्वारा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विद्युतीय सवारीले वायु प्रदुषण नगर्ने भएको हुँदा ३० वर्षे आयु खारेज गरिनु पर्ने व्यवसायीले मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडादर कायम गरि स्वचालित भाडादर कार्यान्वयन गरिनु पर्ने र प्रदेश स्तरीय यातायात प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने मागसमेत व्यवसायीको छ ।