लुलाङ–गुर्जा सडक योजना कार्यान्वयनको चरणमा

 

म्याग्दी, पुस २७ गते । म्याग्दीको विकट वस्ती धवलागिरी गाउँपालिका १ गुर्जालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लुलाङ–गुर्जा सडक योजना कार्यान्वयन थालिएको छ । उक्त सडक योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र गाउँपालिका गरी करिब ६ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरिने भएको हो ।

सडक योजनाका लागि सङ्घीय सरकारको समपुरक अनुदान दुई करोड, गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट दुई करोड र गाउँपालिकाको दुई करोड गरी ६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाकै विकट बस्ती मानिएको गुर्जामा सडक विस्तार गर्न पालिकाले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गरी यतिखेर मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको पालिकाका सब इन्जिनियर लोकेन्द्रबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसपालि प्राप्त भएको बजेटले करिब ७ देखि ८ किलोमिटर दूरीसम्म सडकको ट्रयाक खोलिने छ ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लुलाङ–गुर्जा सडक योजनाअन्तर्गत अहिले लुलाङ र गुर्जाको सिमानामा रहेको देउराली डाँडासम्म १० किलोमिटरसम्म मात्र डिपिआर गरेका छौं । देउराली डाँडासम्म सडक पुगेपछि त्यहाँबाट अगाडिको डिपिआर गर्दछौं । लुलाङदेखि गुर्जासम्म करिब ३० किलोमिटर दूरी छ ।’’

 

गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा नम्बर २ लुलाङसम्म अहिले सडक विस्तार गरिएको छ । लामो दूरी,कडा भिरपहरा र जङ्गल भएकाले गुर्जामा सडक पुर्‍याउन धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले चुनौती भए पनि पालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गुर्जा पालिकाको मात्र विकट बस्ती होइन । यो जिल्लाकै दुर्गम बस्ती हो । म्याग्दीका सबै वडाहरुमा सडक सुविधा पुगेको छ । अब गुर्जामा पनि सडक विस्तार गर्नुपर्दछ, त्यसका लागि पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’’ पालिकाको स्रोतसाधनले मात्र गुर्जामा सडक विस्तार गर्न नसकिने भएकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 

गुर्जावासीहरु अहिले ८ घण्टा पैदल हिँडेर पालिका केन्द्र मुनामा सेवा लिन आउने गरेका छन् । खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री घोडा र खच्चरबाट ढुवानी गर्दा महँगाेमा उपभोग गर्न बाध्य छन् । गोरखापत्र अनलाइन