गण्डकी प्रदेशमा भौतिक मन्त्रालय मार्फत तेह् सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति

म्याग्दी, १८ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सरकारले रु साठी अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विसं २०७४ देखि हालसम्म एक हजार तीन सय दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ।

 

मन्त्रालयअन्तर्गत पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाले पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिएका छन्।

सडक, मोटरेबल पुुल, भवन र झोलुुङ्गे पुुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा रु साठी अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च भएको निर्देशक बानियाले बताएका छन्।

‘प्रतिवर्ष दुई सय १७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ बानियाले भने ‘सडक दुुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँ सराईमा कमी आएको, सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुुगेको छ।’

चालुु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका एक हजार चार सय ६४ वटा योजना रहेका छन्। एक सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, दुई सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, चार सय आठ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले जानकारी दिएका छन्।

सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ। चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा यही मङ्सिर १५ गतेसम्म ८ दशमलव ११ प्रतिशत अथवा रु ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो। यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।

प्रदेश सरकारको कूल रु बीस अर्ब पूँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले लक्ष्यअनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको बताएका हुन।

‘यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौँ। भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ मन्त्रीले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ। गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन।’