कास्कीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरणको राजस्व अनलाईनबाटै भुक्तानी

पोखरा, २० असार । यातायात कार्यालय कास्कीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) नविकरणको शूल्क अनलाईन माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सेवा बुधबारदेखि शुरु भएको छ ।  संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको समन्वयमा कास्कीमा नेपालमै पहिलो पटक अनलाईनबाटै लाइसेन्सको नविकरण दस्तुर तिर्ने सेवा शुरु गरिएको हो ।

संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले संयुक्तरुपमा भर्चुअल माध्यमबाट सेवाकोे शुरुवात गर्नुभएको थियो । यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड र लाइन कम गरेर छिटो, छरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउन अनलाईनबाटै लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बुझाउने सेवा शुरु गरिएको मन्त्री जुग्जालीले जानकारी दिनुभयो ।

‘यातायात कार्यालयमा धेरै लाइन लाग्नुपर्ने र सेवा लिन महिनौ कुनुपर्ने समस्या हटाउन परिक्षणका लागि कास्कीमा नेपालमै पहिलो पटक लाइसेन्सको नविकरण दस्तुर अनलाईनबाट बुझाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘अन्य यातायात कार्यालय र सबै किसिमका दस्तुर अनलाईनबाटै बुझाउन मिल्ने बनाउने प्रयासमा छौ ।’

बायोमिट्रक गर्नुपर्ने बाहेक अन्य कामका लागि सेवाग्राहीको यातायात कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र अनलाईनबाटै काम गर्न मिल्ने बनाउने प्रयासमा रहेको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा नवीकरण शुल्क अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था गण्डकीबाट मिलाइएको र अन्य प्रदेशमा पनि क्रमश लगिने बताउनुभयो । यातायात कार्यालयप्रति नागरिकको धेरै गुनासो रहने र त्यो हटाउनका लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । कानुनी जटिलता सहज गराउन पनि संघीय सरकार लागिरहेको ज्वालाले बताउनुभयो ।

गण्डकीका यातायात मन्त्री जुग्जालीले भिडभाड कम गर्नका लागि सेवा प्रवाह पनि ८ बजेटबाटै सुरु गरिएको बताउनुभयो । नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह पनि अनलाइनबाटै भएपछि झनै सहज हुने जुग्जालीको भनाइ छ ।

कास्कीमा सबै ढड्डा र फाइलहरुलाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने काम भइरहेको छ । ‘बायोमेट्रिकबाहेक भौतिक हिसाबमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी मिलाउँदै छौं । स्वभाविक हिसाबले मानिसलाई दुख पनि नहुने भयो’, मन्त्री जुग्जाली भन्नुभयो ‘यातायात कार्यालयमा विचौलिया, ढिलासुस्ती हुने हिजोका आरोपहरु थिए, कास्कीमा त एक हिसाबले उन्मुलन नै भएको छ ।’

लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्थाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री जुग्जालीले संघीय सरकारले केही कानुनी जटिलता पनि हल गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।  यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि साउनको पहिलो हप्ता नै संघीयसहित प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको भेला गर्न लागिएको पनि मन्त्री जुग्जाली बताउनुभयो ।

लाइसेन्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर, लाइसेन्स सम्बन्धी इडिएलभिआरएस सफ्टवेयर र सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर अहिले पनि केन्द्रकै मातहतमा छ । जसका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यो प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्री जुग्जालीले आग्रह गर्नुभयो । लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था पनि प्रदेशमै गर्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय मन्त्री सकारात्मक देखिएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।

इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ दर्ता गरेर चलाउन पाउने नीति लिएपछि गण्डकीमा ट्याक्सी व्यवसायीसँग विवाद सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीमा अहिले पनि पोखरामा सिन्डिकेट कायमै रहेको र भाडा समायोजन गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

संघीय सरकारको पञ्चायतकालीन यातायात ऐनका कारण पनि प्रदेशलाई कानुनी जटिलता सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउने तर संघीय सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले देशभरबाट लाइसेन्स लिन ९ लाख जना पर्खाइमा रहेको जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा यातायात अन्तर्गतका ४ कार्यालयमध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै १ लाखभन्दा बढी मानिस लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा मे २०२२ यता लाइसेन्स छपाइ भएर गण्डकीमा आएको छैन । विभागले जुलाइसम्मको असारभित्रै पठाउने जानकारी गराएको पौडेलले बताउनुभयो । बागलुङमा ५ महिना, नयाँ कार्यालय भएकाले डुम्रेमा २ महिना र नवलपुरको कार्यालयमा एक वर्षसम्मको लाइसेन्स छापिएर आउन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।